नेपालको सुदुर पूर्व र सुदुर पश्चिम जोड्ने एउटामात्रै विकल्प छ पूर्वपश्चिम राजमार्ग। देशकै सबभन्दा लामो यो राजमार्गमा अहिले सवारीको चाप बढ्दै गयो र साँघुरो भयो। एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण साहयतामा यो सडक विस्तार गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो।
तर सबैतिर यसका लागि ऋण सम्झौता पनि भएको छैन।
लामो समय बितिसक्दा पनि विस्तारले भने गति लिन सकेको छैन। पहिलो चरणमा नारायणगढ बुटवल खण्डबाट विस्तार गर्ने एडिबीको योजना छ। गत ८ चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुटवल पुगेरै सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिको शिलन्यास गरे।
तर, बाटो विस्तारको काम भने अझै सुरू भएको छैन। विस्तार किन ढिलो भयो त? हामीले यो प्रश्न एडिबीका आयोजना उपनिर्देशक सुरेश पौडेललाई सोधेका थियौं।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गको काकडभिट्टादेखि बुटवलसम्मको करिब ६ सय किलोमिटरको राजमार्ग स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने बताएको छ। तर, त्यसको सुरूआत राजमार्गको पश्चिम बुटवलदेखि नारायणगढसम्मको सडक खण्डमा ऋण स्मझौता भएर पनि टेन्डर भइसकेको छ।
११४ किलोमिटरको यो सडक विस्तारका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया सकिएको छ, र निर्माणका लागि फिल्डमा आउन मात्रै बाँकी रहेको र चाडपर्वपछि निमार्ण सुरू हुने पौडेलले बताए।
सडक विभागका इन्जिनियर विनोद भट्टराई पनि अब निर्माणले गति लिने बताउँछन्।
‘अहिलेसम्म प्रक्रियामा थियो, कहिले साइट क्लियर गर्नुपर्ने कहिले ऋण समझदारी, एकपटक त सर्वोच्चमा मुद्दा पनि पर्यो। त्यसैले केही समय लाग्यो,’ उनले भने, ‘अब भने छिट्टै चार लेनको बन्छ।’
सडक विस्तारका लागि हामीले चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनसँग गत डिसेम्बरमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ।
सडकको वरिपरि रहेका रुख काट्ने बाटो छेउमा रहेका बिजुलीका पोलहरू हटाउने तथा सडक किनारमा रहेका टहराहरूले विस्तारमा समस्या हुने भएकाले काम सुरू गर्नुअघि यसलाई हटाइन्छ। यसलाई साइट क्लियरेन्स भनिन्छ।
निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीले अहिले विस्तार तथा निर्माणका लागि आवश्यक सामान, औजार, मेसिनहरू आदि निर्माणस्थलमा लगिरहेको छ।
यो सडक स्तरोन्नति तथा विस्तारको लागि निर्माण कम्पनीसँग २० अर्बमा ठेक्का सम्झौता भएको हो। फेब्रुअरी १७ मा चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भएपछि त्यसको साढे तीन वर्षमा निर्माण गरिसक्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।
तर, सडक विस्तार भइसकेपछि पनि निर्माण कम्पनीले ४ वर्षसम्म सडक छोडेर भाग्न भने पाउने छैन। निर्माण कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा ४ वर्षसम्म सडकमा न्यूनतम गुणस्तर पुग्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
‘पर्फरमेन्स वेस मेन्टिनेन्स कन्ट्याक मा हामीले निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का गरेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘यो नयाँ विधिबाट ठेक्का गरिएको हो। यसरी सम्झौता गर्दा सडकको निर्माण सकिएपछि पनि केही वर्षसम्म निर्माण कम्पनीलेनै मेन्टेनेन्स गरिदिनुपर्छ।’
नारायणगढ बुटवल सडक खन्डमा विस्तार सम्झौतामा भने ४ वर्षसम्म निर्माण गरिएको सडकको न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। यसो भन्नुको अर्थ सडक चार वर्षसम्म खाल्डाखुल्डी भएमा ७ दिन भित्र पुरिसक्ने, पहिलोका कारणले जाम भएमा तत्कालै हटाउनुपर्ने आदि काम ठेक्का कम्पनीको नै हुनेछ।
१ सय १४ किलोमिटरमा २१ वटा पुल समेत बन्नेछन्। यी ठूलो आकारका पुल हुन्। यी सबै पुलहरू भने चार लेनको हुँदैन। अहिले भइरहेको पुल यथावत राखेको दाँया वा बाँया भागमा अर्काे दुई लेनको पुल थपिने सुरेश पौडेलले बताए।
दुई लेनको राजमार्ग ४ लेनको मात्रै होइन कतिपय ठाउँमा भने ६ लेनको बनाइने छ। बस्ती नभएको जंगल भागमा ४ लेनको बनाए पनि बस्ती भएको ठाउँमा भने दुवै छेउमा सर्भिस लेन सहित ६ लेनको हुनेछ। नारायणगढ बुटवल खण्डमा सर्भिस लेन बनाउनुपर्ने २१ किलोमिटर छ।
यस्तै, एडिबीले दोस्रो चरणमा सिराह र सप्तरीमा राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने बताएको छ। ८७ किलोमिटरको यो सडक खण्ड स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
यसको लागि ठेक्का मूल्यांकन अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए।
‘निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। १४ कम्पनी बोलपत्रमा सहभागी भएका थिए,’ पौडेलले भने, ‘१४ कम्पनीमध्ये पहिलो चरणमा ८ कम्पनी प्राविधिक रुपमा र त्यसमा पनि ७ कम्पनी आर्थिक मूल्यांकनमा पुगेका छन्।’
यो सडक खण्ड निर्माणको जिम्मेवारी पनि चिनियाँ कम्पनीले पाउने निश्चित भएको छ। किनकी अहिले छनौटमा परेका सबै चिनियाँ कम्पनी हुन्।
एडिबीले यो सडकका लागि पनि २० अर्ब खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। पहिलो चरणमा निर्माण गर्न लागिएको नारायणगढ-बुटवल खण्ड जस्तै यो खण्डको ठेक्का दिइने पौडेलले बताए।
‘यहाँ पनि बस्ती नभएको गाउँमा ४ लेन र बस्ती भएको ठाउँमा दुवै भागमा २५ किलोमिटर सर्भिस लेनसहित ६ लेनको हुनेछ,’ उनले भने।
यो खण्डको बीचमा ५१ वटा पुल पनि छन्। यस्ता पुलहरू पहिले भएकोलाई नभत्काइ त्यसको दाँया वा बाँया दुई लेनको पुल थपिने छ।
यसको निर्माण कार्य पनि चाँडै सुरू हुने पौडेलले बताए। बाँकी रहेको राजमार्ग पनि चाँडै प्रक्रियामा जाने उनले बताए।
‘६ सय किलोमिटरमा कमलादेखि ढल्केबरसम्मको १ सय २० किलोमिटरको खर्चबाहेक अन्य खर्च एडिबीले गर्ने हो। तर यो बीचमा भने विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुन्छ,’ उनले भने।
