काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ सडक विस्तारको कार्यक्रम दुई वर्षदेखि बन्द छ। ठेक्का लागेका काममासमेत अवरोध आएपछि नयाँ सडक विस्तार बन्द जस्तै भएको छ।
उपत्यकाका सडक विस्तारको जिम्मेवारी सरकारले काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनालाई दिएको छ। अहिले आयोजनाले ९ सडक विस्तार र ४ वटा पुल निर्माण गरिरहेको जनाएको छ। यी सबै दुई वर्ष अघिनै ठेक्का सम्झौता भएका आयोजना हुन्। पछिल्लो दुई वर्षदेखि कुनै पनि आयोजना थपिएको छैन।
किन बन्द भयो त सडक विस्तार ?
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता विश्वबन्धु श्रेष्ठ सरकारी धारणा प्रस्ट नहुँदा समस्या भएको बताउँछन्।
‘पुरानो ठेक्का पनि रोकिएको बेला नयाँ ठेक्का लगाउने भन्ने कुरै भएन,’ उनले भने, ‘मुख्यगरी सर्वोच्च अदालतले विस्तार क्रममा घरटहरासँगै जग्गाकोसमेत मुआब्जाका विषयमा पहिले नै प्रस्ट नभई ठेक्का नगर्न आदेश दिएको छ। त्यसैले नयाँ ठेक्कामा नगएको हो।’
अहिले उपत्यका सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गतका आयोजनामा मात्रै होइन सडक डिभिजन कार्यलय र महानगरपालिका वा नगरपालिका अन्तर्गत पनि सडक विस्तार भएको छैन।
८ मिटरभन्दा कम चौडा सडक विस्तार जिम्मेवारी नगरपालिका वा महानगरपालिकाको हो। ८ देखि १४ मिटर सडक डिभिजन कार्यालयले र १४ मिटरभन्दा फराकिलाको जिम्मा सरकारले उपत्यका सडक विस्तार आयोजनालाई दिएको छ। तर, अहिले कुनै पनि प्रकारका सडक विस्तार नभएको श्रेष्ठले बताए।
के थियो सर्वोच्चको फैसला?
यसअघि सडक विस्तार गर्दा सडक किनारमा भत्काउनुपर्ने घरटहराको मात्रै क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिने गरिएको थियो।
२०७३ माघमा मुआब्जा नपाई घर भत्काउन नपाउने तथा जग्गा पनि अधिग्रहण गर्न नपाउने भन्दै ४८ जनाको समूहले सडक विस्तार कार्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे।
अदालतले २०७४ असोजमा सडक विस्तार गर्दा घरजग्गाधनीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गर्यो। त्यसपछि सडक विस्तार भइरहेका सडकको दायाँ बायाँका बासिन्दाले मुअब्जा नदिएसम्म काम गर्न नदिने बताएका थिए।
असोज २ मा न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषेत्तम भण्डारीको इजलासले सो रिटको पक्षमा फैसला गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो। २०७५ असारमा उक्त रिटको अन्तिम फैसला गर्दै जग्गाकोसमेत मुआब्जा दिनै पर्ने भयो। यही कारण अहिले विस्तारको काम नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ।
‘जग्गाको मुआब्जा दिनै नमिल्ने भन्ने पनि होइन, तर अहिले केही ठाउँमा दिएपछि त्यो नजिरको रुपमा बस्छ। यसले गर्दा भविष्यमा त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ, त्यसैले हामीले अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जा दिएर सडक विस्तार गरेका छैन।’
मुआब्जा दिएर सडक बनाउने कि नबनाउने विषयमा सरकारको आधिकारीक धारणा नभएको र यसमा नीतिगत व्यवस्था नभएसम्म सडक विस्तारको काम अघि नबढ्ने उनको भनाइ छ।
पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्य स्थानीयले काममै अवरोध हुनेगरी विरोध गर्न नहुने बताउँछन्।
‘विश्वको जुनसुकै देशमा पनि सरकारले बाटो बनाउने निजी जग्गाबाटै हो र सबै ठाउँमा जग्गाको मुआब्जा दिइँदैन,’ उनले भने।
ठेक्का लागिसकेका आयोजनामा पनि समस्या
अहिले उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले ९ सडक विस्तार गरिरहेको छ। तर, विभिन्न समस्याका कारण विस्तारको काम भने निकै सुस्त छन्।
अयोजनाले २०७२ असार ३१ गते त्रिपुरेश्वरदेखि कलंकी हुँदै नागढुङ्गासम्मको सडक विस्तारको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। २०७४ सालभित्रमा विस्तार सकिसक्ने गरि विभिन्न चार कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। त्यसपछि पनि २ पटक मिति थपेर २०७५ भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त सडक निमार्णको काम अहिले सम्म ८० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ।
यस्तै, चावहिल देखि जोरपाटी हुँदै साँखु पुग्ने सडक विस्तारको काम सुरु भएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्यो। तर, काम सकिने छाँट भने छैन। सरकारले यो सडक २ लेन बाट २२ मिटर चौडा हुने गरि ४ लेनको बनाउने निर्णय २०७२ सालमा गरेको हो।
१२.४४ किलोमिटर लामो यो आयोजनाका लागि सोही वर्ष जेठमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। २०७५ सालको वैशाखमा सक्ने गरी उक्त सडक खण्ड विस्तारमा चार विभिन्न कम्पनीसँग २०७२ असोज १३ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
तोकिएको समयमा काम नसकिने भएपछि सरकारले थप दुई कम्पनीलाई कामको जिम्मादारी दियो। २०७४ सालमा थपिएका दुई कम्पनीसहित ६ कम्पनीले २०७५ साल भरिमा निमार्ण सक्नु पर्ने थियो।
अन्तिम समय सिमा वितिसक्दा पनि यो आयोजनाको भैतिक प्रगति ५५ प्रतिशतको मात्रै भएको छ।
आयोजनाले विस्तार गरिरहेको अर्को लगनखेलदेखि सातदोबाटो सडक हो। ०.८ किलोमिटरको यो सडक २०७४ असोजमा ठेक्का सम्झौता गरि एक वर्षमा सक्ने भनिएको थियो। अहिले त्यसको मिति थप्दै यहि असोजमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो, तर हालसम्म ५० प्रतिशत मात्रै काम पुरा भएको आयोजनाले जनाएको छ।
यस्तै, इमाडोलदेखि गोदाबरीको ७ किलोमिटरको यो सडको निमार्णको काम पनि सुस्त छ। २०७४ सालमा सरकारले तीन कम्पनीलाई तिन चरणमा यो सडक विस्तारको लागि जिम्मेबारी दिएको थियो। २०७६ भित्रमा सक्नुपर्ने यो सडक विस्तारको काम अहिलेसम्म जम्मा ६० प्रतिशत काम भएको छ।
स्थानीय वासिन्दाहरुबाट घर जग्गाको मुआब्जा माग गरी घर टहरा भत्काउन नदिएको र विद्युतको पोलहरु हट्न नसकेको तथा रुखहरु नहटेकोले काममा बाधा आएको आयोजनाले जनाएको छ।
यस्तै, ढोलाहिटी–सुनकोठी– चापागाउँ– प्याङ्गाउँ –लेले –तिलेश्वर हुँदै सरस्वतीकुण्ड सडक विस्तारको काम पनि २०७३ र २०७४ गरि चार चरणमा ठेक्का दिएको थियो। २०७६ साल भित्रमा सक्ने भनिएपनि अहिलेसम्म कामको प्रगति नगन्य छ।
आयोजनाले उक्त सडक विस्तारमा पनि सर्वोच्चको आदेशले घर हटाउन नसकिएकोले विस्तारको काम सुस्त भएको छ। स्थानीयले जग्गाकोसमेत मुआब्जा माग गरेका कारण निर्माण कार्य हुन सकेको छैन।
कर्मनाशा खोला–हरिसिद्धि–गोदावरी कुण्ड सडकको काम पनि यहि वर्ष सक्ने गरी ठेक्का भएको थियो। तर अदालतकै आदेशपछि स्थानीयले अवरोध गरेपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन। अहिले सम्म यसको प्रगती करिब १० प्रतिशतको आसपास छ।
जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक पनि चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा सक्ने गरि ठेक्का सम्झौता भएको छ तर काम भने १० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ।
२०७६ साल भित्रै सक्नुपर्ने नक्खुखोला–भैंसेपाटी– बुङ्मति सडकको काम पनि ४० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ। नख्खुखोला–भैंसेपाटी– बुङ्मति र पेप्सीकोला सल्लाघारी सडक विस्तार (मनोहरा पुल देखि बाहाखा बजार हुँदै निकोसेरा खस्याङ खुसुङ पुल सडक) यही वर्ष सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर अहिलेसम्म यी सडकको प्रगति सन्तोषजनक छैन।
