गएको कात्तिक ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका बिजुली बस अहिलेसम्म ग्यारेजमै थन्किएका छन्।
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा खरिद गर्ने भनिएका बिजुली बस संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्वीकृत नगर्दा थन्किएका हुन्।
मन्त्रालयले ती बस स्वीकार नगर्ने निर्णय गर्दै चिनियाँ विद्युतीय बस निर्माता कम्पनी बिवाइडीलाई पत्राचार गरिसकेको छ। मन्त्रालयले पत्राचार गरेको पनि लामो समय भइसक्यो तर अहिलेसम्म चिनियाँ कम्पनी बस फिर्ता गरेर नयाँ बस ल्याउने पक्षमा देखिन्न।
प्राविधिक समितिको अध्ययनपछि बसको गुणस्तर नपुगेकाले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै लामो समय मन्त्रालयको योजना तथा नीति महाशाखा प्रमुख रहेकी निता पोखरेलले अड्डी लिएकी थिइन्।
अहिले उनी सरूवा भई सकिन्। उनको ठाउँमा अहिले आएका महाशाखा प्रमुखले पनि स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै पुरानै निर्णयमा अडिग रहने संकेत दिइसकेका छन्।
बस खरिद समितिको संयोजन गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने भने पनि बस निर्माता कम्पनी भने भिडाएरै छाड्ने दाउमा छ।
'यसका लागि राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गर्नेसम्मका प्रयास हुँदै आएका छन्। तर आफू फस्ने, विवादित हुने काममा कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्छन् जस्तो लाग्दैन,' मन्त्रालय निकट स्रोतले भन्यो।
बस निर्माता तथा आपूर्तिकर्ता भने प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको र यो उहाँको प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको हो भन्दै माथिल्लो तहमा ‘कन्भिन्स’ गराउँदै हिँडेको उनले बताए।
मन्त्रालयले स्पेसिफिकेस अनुसारका बस ल्याएपछिमात्र स्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
यसअघि साझाले 'स्पेसिफिकेसन' नै फेरेपछि खरिद प्रक्रिया रोक्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो।
यसबारेमा बस निर्माता तथा आपूर्तिकर्तालाई जानकारी गराइसकेको छ।
बिवाइडी गाडीका प्रतिनिधिले भने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गाडीका बारेमा नबुझेकाले भ्रम उत्पन्न भएको बताएका छन्।
'गाडीमा उहाँहरूले भनजस्तो कुनै कैफियत छैन। उहाँहरूले बुझ्नुभएको छैन। हामीले स्पेसिफिकेसअनुसार नै दिएका हौं। यद्यपी फेरि छ महिनाको समय थप गरिएको छ। यो बीचमा सहमति गरी अहिले आएकै गाडी हस्तान्तरण गर्ने वातावरण मिलाउँछौं,' नेपालस्थिति बिवाइडी गाडीका प्रतिनिधिले भने।
किन अस्वीकार गर्यो मन्त्रालयले?
एकातिर लुम्बिनीमा चलाउन भनेर ल्याएका बस काठमाडौंमा चलाउने सम्झौता थिएन, अर्कातिर ती बस सरकारले स्वीकारेको थिएन।
न त तिनको प्राविधिक क्षमता नै चेकजाँच भएको थियो।
सरकारको स्वामित्वमा नआएका ती बस प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि ठेक्का सम्झौता अनुसार आएका छन् कि छैनन् टुंगो लगाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्राविधिक समिति बनायो।
बस स्वीकार्नु पहिले प्राविधिक समिति बनाएर त्यसको परीक्षण गर्नुपर्छ।
अध्ययनपछि समितिले भन्यो-बस सम्झौता अनुसारको गुणस्तरका छैनन्।
समितिको प्रतिवेदन अनुसार बसको उत्पादन मिति खुलेको छैन। उत्पादन परीक्षण रिपोर्ट पनि छैन। भारवहन क्षमता तोकिएको भन्दा कमका छन् र न्यूनतम कति वर्ष बस चल्छन् भन्ने सुनिश्चितता छैन।
बसमा प्रयोग भएका सामान पनि निकै कमसल भएको र पुराना गाडीका सामान प्रयोग गरेको पाइएको उक्त समितिको अध्ययनले देखाएको थियो।
बाहिर रंगरोगन गरिए पनि भित्र प्रयोग भएका सामान खिया लागेको भेटिएको, ढोकासमेत राम्रोसँग नलाग्ने, ग्लास पनि त्यत्तिकै कमसलखालका हालेका गाडी भएकाले स्वीकार गर्ने अवस्थामा नभएको भन्दै समितिले सिफारिस गरेको थियो।
सम्झौताअनुसार मापदण्ड पूरा नगरेका गाडी नेपाल आएको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले बस स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेका थिए।
