भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्धेश्यीय आयोजना र आयोजनास्थल रहेको स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र राजस्वका विषयमा विवाद देखिएको छ।
निर्धारित मितिभन्दा एक वर्ष अगाडि सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरिएको यो आयोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणमा विद्युतगृह र बाँध निर्माणको काम सुरू गरिएको छ।
यसका लागि भेरीगंगा नगरपालिका–९ र ११ मा पर्ने चिप्लेमा अस्थायी क्रसर स्थापना गरेर भेरी नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ। स्थानीय सरकारले समन्वय र स्वीकृतिबिना नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न पत्राचार गरेको छ।
‘आयोजनाले जंगल क्षेत्रभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर नदीजन्य पदार्थहरू उत्खनन् गरिरहेको पाइएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न पत्राचार गरेका छौं,’ भेरीगंगा नगरपालिकाका उपमेयर रेणु ढकालले भनिन्, ‘अहिलेसम्म उठाएको नदीजन्य पदार्थको राजस्व दाखिला गर्न र अब उठाउने नदीजन्य पदार्थको अग्रिम राजस्व नतिर्दासम्म काम रोक्न भनेका छौं।’
आयोजनाको सुरुङको प्रवेशद्वार र निकास दुवै भेरीगंगा नगरपालिकामा पर्छ। आयोजनाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र प्रयोग मात्रै होइन, राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन क्षेत्रको प्रयोगका विषयमा पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेको उपमेयर ढकालले बताइन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेडवक्र्स, सुरुङ, पहुँचमार्ग र अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि आयोजनालाई ५.४२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ। यसमध्ये ३.८९ हेक्टर वन क्षेत्र भेरीगंगा नगरपालिकामा पर्छ भने बाँकी लेकवेशी नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्छ। आयोजनाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम वन क्षेत्र प्रयोग गर्नका लागि डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतसँग पनि सम्झौता गरेको छैन।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका नाममा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेर काम भइराखेको उपमेयर ढकालले बताइन्।
उनले स्थानीयका माग र प्राकृतिक स्रोत–साधनको विषयमा सहमति नहुँदासम्म कामहरू अघि बढ्न नदिने बताएकी छन्।
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले भने स्थानीय तहसँग समन्वय भइराखेको बताएको छ।
‘स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजस्व तिर्न र पूर्वस्वीकृति लिनका लागि पत्राचार गरेको थियो,’ आयोजना प्रमुख सञ्जीव बरालले भने, ‘स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने राजस्वको हिसाब गरेर निर्माण कम्पनीलाई तिर्न लगाउँछौं।’
उनले मुआब्जाको विषयमा पनि ठूलो विवाद नरहेको बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् मुआब्जा लिन सरोकारवालालाई पत्राचार गरिएको र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग पनि नियमित सम्पर्क भइरहेको प्रमुख बरालले बताए।
उनका अनुसार मुआब्जाका लागि २५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको जानकारी दिए। जग्गा प्रयोगका सन्दर्भमा भने छलफल भइरहेको बरालले बताए।
‘आयोजनाका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५.४२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ, विभागसँग भएको सम्झौता अनुसार पैसा दिने कि जग्गा खरिद गरेर दिने भन्ने निर्णयमा हामी पुगेका छैनौं,’ उनले भने।
दोस्रो प्याकेजको निर्माण जिम्मा पाएको रमण–ग्वाङ्डोन जेभीले अहिले संरचना निर्माणको काम गरिरहेको छ।
सिँचाइ विभागसँग पावरहाउस, ड्याम र सर्ज साफ्ट निर्माणका लागि रमण–ग्वाङ्डोन जेभीले २०७६ साउन १३ गते सम्झौता गरेको थियो।
पावरहाउस, ड्याम र सर्ज साफ्ट निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीले पाँच अर्ब १३ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ।
रमण–ग्वाङ्डोन जेभीका फिल्ड प्रमुख राम श्रेष्ठका अनुसार बाँध निर्माणका लागि एक लाख क्युविक मिटर र विद्युतगृह निर्माणका लागि ५० हजार क्युबिक मिटर कंक्रिट आवश्यक पर्छ।
यसका लागि अहिले चिप्लेमा क्रसर स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए। तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्ने गरिने पनि श्रेष्ठले बताए।
निर्माण कम्पनीले विद्युत गृह निर्माण, बाँध र सर्ज साफ्टको काम २०८० साउनभित्र सम्पन्न गर्न कार्यादेश पाएको छ।
गत वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बबईको हात्तीखालदेखि भेरीको चिप्लेसम्मको १२.२ किलोमिटर सुरुङको ब्रेक–थ्रु गरेका थिए।
सुरुङ नेपालमा पहिलोपटक प्रयोग गरिएको टनेल बोरिङ मेसिन (टिबीएम)द्वारा निर्माण गरिएको हो।
सुरुङको निर्माण जिम्मा पाएको चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी (कोभेक) ले सम्झौता मितिभन्दा एक वर्षअघि उक्त सुरुङ निर्माण गरी आयोजनालाई हस्तान्तरण गरेको छ।
