समृद्धिको नारा जति चर्को सुनिन्छ, यसको धरातलीय यथार्थ उति कमजोर छ भन्ने सरकारको विकास खर्च तथ्यांकले प्रस्ट पार्छ।
आफैंले छुट्टयाएको विकास बजेट खर्चै गर्न नसक्ने समस्याले सरकार यसपालि पनि गाँजिएको छ।
यस वर्षको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले सबभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तथ्यांक हेरौं।
सडक विभाग, रेल विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र पानीजहाज कार्यालय यो मन्त्रालय मातहत पर्छन्।
अहिलेका जल्दाबल्दा विकास मुद्दाहरू यिनै विभाग र कार्यालय वरिपरि घुमेका छन्। सरकारले भनेजस्तो समृद्धि आउन यो मन्त्रालयको विकास खर्च एकदमै बढी हुनुपर्ने हो। तर, तथ्यांक हेर्ने हो भने चालू वर्षको चार महिना बितिसक्दा यो मन्त्रालयले विकास बजेटको ६ प्रतिशतभन्दा कम खर्च गरेको छ।
यसले के देखाउँछ भने, विकासका सवालमा हामी जति कुरा गरिरहेका छौं, त्यसको दाँजोमा कामको मात्रा एकदमै कम छ। काम फत्ते गर्ने हाम्रो क्षमतामा कुनै सुधार आएको छैन।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५६ अर्ब बजेट दिएको थियो। यसमा १ खर्ब ४४ अर्ब पुँजीगत र बाँकी चालू खर्चका लागि हो।
यो मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ३३ अर्ब २९ करोड खर्च गर्ने योजना बनाएको थियो। तर, ८ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी खर्च गर्न सकेन। यो लक्ष्यको २५ प्रतिशत र कुल वार्षिक बजेटको ६ प्रतिशतभन्दा कम हो।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मात्र हैन अरु मन्त्रालयका लागि छुट्टयाइएको विकास बजेटको हालत पनि त्यस्तै छ।
चालू आर्थिक वर्ष सरकारले विकास खर्चका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ छुट्टयाएको छ। त्यसमध्ये पहिलो चार महिनामा २९ अर्ब ८६ करोड ७ लाख मात्र खर्च भएको छ। यो विनियोजित बजेटको ७.३२ प्रतिशत हो।
सबभन्दा बढी बजेट परेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न विभागको खर्च हेर्ने हो भने निराशाजनक देखिन्छ।
सडक विभागले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा लक्ष्यको ७ प्रतिशत रकम पनि खर्च गर्न सकेन।
मन्त्रालयले सडक विभागका लागि १ खर्ब २१ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरेको थियो। यसमध्ये पहिलो चार महिनामा २७ अर्ब ९१ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। अहिलेसम्मको खर्च ८ अर्बभन्दा कम छ। विभागले आफ्नो बजेटको ३० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गरेको देखिन्छ।
सडक विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति पनि उत्साहजनक छैन। जस्तो, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गमा अहिलेसम्म भएको प्रगति र खर्च हेरौं।
यो आयोजनाले २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। जबकी, १ अर्ब ९२ करोड मात्र खर्च गर्न सक्यो।
यो वर्ष लोकमार्गमा १२ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। चार महिनामा वार्षिक लक्ष्यको १६ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि १५ अर्ब विनियोजन भएको छ। चार महिनामा १ अर्ब २१ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य थियो। त्यसमध्ये ७६ करोड ६८ अर्ब मात्र खर्च भएको छ।
हुलाकी राजमार्ग आयोजनामा भने पहिलो चौमासिकमा लक्ष्यको ९५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ।
८० करोड विनियोजन भएकोमा ७६ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ।
करिब १८० किलोमिटरको यो सडक आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
उत्तर-दक्षिण लोकमार्गमा खाँदबारीदेखि किमाथांकासम्म १६२ किलोमिटर सडक निर्माण भइरहेको छ। उक्त आयोजनाका लागि १ अर्ब ४ करोड विनियोजन भएको थियो।
पहिलो चौमासिकमा २५ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य थियो, तर ४ करोड ६ लाख मात्र खर्च भएको देखिन्छ।
यो पहिलो चौमासिकमा लिइएको लक्ष्यको १६ प्रतिशत हो।
त्यस्तै, कालीगण्डकी करिडोरको गैंडाकोटदेखि राम्दी हुँदै मालढुङ्गासम्मको २४५ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि सरकारले ८० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। २०८०/८१ सम्म निर्माण सक्ने भनिएको उक्त आयोजनाका लागि पहिलो चौमासिकमा ९ करोड २३ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य थियो। त्यसमध्ये ७ करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतको बेनी-जोमसोम-कोरला सडक खण्डको १८६ किलोमिटर निर्माणका लागि यो वर्ष १ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको थियो। जसअन्तर्गत पहिलो चार महिनामा ४१ करोड १५ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखिए पनि जम्मा २३ करोड ३ लाख खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको ५५ प्रतिशत हो।
कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत हिल्सा-सिमकोट हुँदै सलिसाल्लासम्मको १४५ किलोमिटर सडक खण्डमा भने पहिलो चार महिनाका लागि विनियोजन गरेको रकम सबै खर्च भएको छ।
सडक विभागअन्तर्गत पहिलो प्राथमिकताप्राप्त योजनाहरूको खर्च अवस्था पनि उस्तै छ। प्राय: आयोजनामा पहिलो चार महिनाको खर्च औसत १० प्रतिशत मात्र छ।
रेल विभागको चार महिनाको खर्च जम्मा ९ प्रतिशत छ।
रेल विभागका लागि सरकारले ७ अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरेको थियो। पहिलो चार महिनामा १ अर्ब ९० करोड खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ७० करोड ६८ लाख खर्च भएको छ।
यो वार्षिक विनियोजनको ९ प्रतिशत र पहिलो चार महिनाको लक्ष्यको ३७ प्रतिशत हो
यातायात व्यवस्था विभागले पनि विनियोजित बजेटको झन्डै ४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।
यो वर्ष यातायात विभागका लागि १ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको थियो। चार महिनामा २६ करोड ६२ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य थियो, जबकि ५ करोड मात्र खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको तुलनामा २२ प्रतिशत हो।
