भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आगामी आर्थिक वर्षको लागि शनिबार नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेकी छन्।
बजेटमा धेरै कुरा समेटिएको भारतीय अर्थशास्त्रीहरुले बताइरहेका छन्। त्यसमध्ये पनि विशेषगरी भारत सरकारले बनाएको नयाँ कर नीतिको व्यापक चर्चा भइरहेको छ।
बजेटमा बताइएअनुसार भारत सरकारको अब दुई प्रकारको आय कर नीति हुनेछ। कर दाताले आफ्नो इच्छाअनुसार नयाँ वा पुरानो दुईमध्ये एक कर नीतिअनुसार कर तिर्न सकिने बजेटमा उल्लेख छ।
के फरक छ नयाँ र पुरानो कर नीतिमा?
भारतमा पुरानो कर नीतिअनुसार ५ देखि ७.५ लाख सम्म आम्दानी हुनेले १५ प्रतिशतका दरले कर तिर्दै आएका थिए। त्यस्तै ७.५ देखि १० लाख सम्म आम्दानी हुनेको लागि २० प्रतिशत र १० लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्ने सबैको लागि ३० प्रतिशतको आय कर लाग्दै आएको थियो।
तर, नयाँ आयकर नीतिअनुसार ५ देखि ७.५ लाखसम्म आम्दानी भएका करदाताले १० प्रतिशत कर तिरे पुग्छ।
यस्तै ७.५ लाखदेखि १० लाखसम्मको लागि १५ प्रतिशत १० देखि १२.५ सम्मको लागि २०, १२.५ लाखदेखि १५ लाखसम्मको लागि २५ र १५ लाख भन्दा बढी आम्दानी हुनेको लागि ३० प्रतिशत नयाँ दर निर्धारण गरेको छ।
नयाँ करको दरअनुसार कर तिर्न चाहाने करदाताले भने यसअघि सरकारले दिएको छुट सुविधा कटौति गर्नुपर्ने छ। भारत सरकारले विभिन्न ९० किसिमका छुट सुविधा दिदैं आएको थियो।
पुरानै दरमा कर तिर्न चाहानेको लागि भने उक्त छुट सुविधा अहिले पनि लिन पाइन्छ। तर, नयाँ दरअनुसार कर तिर्दा भने विभिन्न ७० प्रकारका छुट नदिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपालले के सिक्ने?
नेपालमा पनि लामो सयमदेखि करको दरको विषयमा चर्चा हुने गरेको छ। करको तल्लो स्ल्याब कम भएको भन्दै त्यसलाई बढाउनुपर्ने बताइन्छ।
भारतले ठूलो मात्रामा करको दर परिवर्तन गर्दा त्यसले नेपाल सरकारलाई पनि करको दर हेरफेर गर्न नैतिक दवाब परेको पूर्व अर्थसचिव शान्ताराज सुवेदी बताउँछन्।
भारतले भन्सार दर वा अन्य दरले ठूलो प्रभाव पार्ने भएपनि आय करको दरले भने प्रत्यक्ष असर नपर्ने सुवेदीको भनाइ छ।
उनका अनुसार बजेटमा कृषि, शिक्षा, सुरक्षा लगायतको क्षेत्रमा लगानी बढाएको नेपालले पनि त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन नैतिक दबाब पर्नेछ।
उनले भने, ‘भारतमा कस्तो नीति छ भन्नु भन्दा पनि नेपालका कर प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ।’
करको दर हेरफेर गर्नु भन्दा पनि दायर बढाउनुपर्ने उनको दाबी छ।
यस्तै, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानीको तुलनामा नेपालमा रहेको आयकरको दर उपयुक्त रहेको तर्क गर्छन्।
‘हाम्रो प्रतिव्याक्ति आम्दानी बढ्दै जाँदा त्यसले अर्थतन्त्रको आकार पनि बढाउँला र करको स्याल्ब पनि बढ्ला। तर, अहिले भारतले बनाएको आयकर नीति भन्दा नेपाल रहको नीति राम्रो छ’ उनले भने।
उनी करको दरलाई सापेक्षिक रुपमा हेर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।
भारु ५ लाख भनेको नेपालमा ८ लाख हुन्छ। नेपालमा ८ लाखसम्म आयकर छुट हुनुपर्ने तर्क अमिल्दो रहेको उनी बताउँछन्।
‘भारतको तुलनामा नेपालमा ८ लाखभन्दा बढी कमाउने कम छन्। त्यसैले देशको प्रतिव्याक्ति आएको आधारमा नेपालको करको दर उपयुक्त छ’, उनले भने।
यस्तै, अर्थशास्त्री विशाल चालिसे पनि नेपालले यसअघि लिएको प्रोगेसिभ कर नीति नै भारतले बल्ल ल्याएको बताउँदै त्यसले नेपाली कर प्रणालीमा कुनै अर्थ नराख्ने दाबी गर्छन्।
‘भारतमा पछिल्लो समय बस्तुको माग कम भएकाले खर्च योग्य आम्दानी बढाउन स्ल्याब परिवर्तन गरेको हो,’ उनले भने। भारतले करको दर फेर्दैमा नेपालले पनि सोही कर अबलम्बन गर्नु नपर्ने उनी बताउँछन्।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ला?
अर्थसचिव खनाल भारतको नयाँ आयकर नीतिले नेपाली अर्थतन्त्रमा त्यति ठूलो असर नपर्ने बताउँछन्।
उनले भारतको यसअघिको भन्दा आय कर कम बनाएकाले खर्चयोग्य आम्दानी बढाउने बताए।
उनले भने, ‘त्यो बढेको खर्चयोग्य आम्दानी नेपाल घुम्न खर्च गर्ने हो भने त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्याउँछ। नभए त्यसको तात्विक अर्थ छैन।’
पछिल्लो समय भारतीय अर्थतन्त्र सुस्त भएको बताइन्छ। बस्तुको माग कम भएका कारणले अर्थतन्त्रमा असर परेको अर्थशास्त्रीहरुको विश्लेषण छ।
यस्तैमा अब करको दर परिवर्तन हुदाँ बचत सँगै लगानी बढ्छ जसले गर्दा ठूलो मात्रामा उत्पादन हुने बस्तुको मूल्य घट्नसक्ने खनालको अनुमान छ।
अर्थशास्त्री चालिसे पनि यसको असर नेपालमा नपर्ने बताउँछन्।
‘कर प्रणालीले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारलाई असर पर्ने हो। नेपाली भारतमा गएर काम गरेपनि औपचारिक क्षेत्रमा त्यतिधेरै नभएकाले त्यसको असर नेपालमा पर्दैन,’ उनले प्रष्टाए।
