सडक बोर्डले सडक मर्मत तथा सम्भारको लागि सडक उपभोग दस्तुर उठाउने ढाटमा ठेकेदारलाई हटाएर विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली राख्ने तयारी थालेको छ।
सडक उपभोग दस्तुर उठाउन ठेक्का दिदा जनताले तिरेको धेरै पैसाले सिमित व्यक्तिलाई मात्र लाभ दिने भएकोले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकाश गर्न लागिएको सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक कृष्णसिंह बस्नेतले जानकारी दिए।
‘गत आर्थिक वर्ष ३५ करोडको हाराहारीमा पैसा उठेको थियो। त्यो प्रणालीले गर्दा ४० करोड मात्र संकलन भयो भने ५ करोडले पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ। त्यसैले यस बारेमा सोचेका हौ,’ बस्नेतले सेतोपाटीसँग भने।
यो प्रणाली पूर्ण स्वःचालित हुने भएकोले सेवाग्राहीले तिरेको पैसा सिधै सडक बोर्डको खातामा आउने बस्नेतको भनाइ छ।
‘हामी सबै ढाटमा डिभाइस फिट गर्छौ र ग्राहकलाई कार्डको व्यवस्था गराउँछौ। गाडी लिएर आएका सेवाग्राहीले उक्त डिभाइसमा स्वाइप गरेर सडक उपभोग दस्तुर तिर्न सक्नुहुन्छ र उक्त पैसा सिंधै बोर्डको बैंक एकाउन्टमा आउँछ,’ उनले भने।
बस्नेतको अनुसार कहिलेकाही मात्र यात्रा गर्नेको लागि ढाटमै अस्थाई कार्डको व्यवस्था गरिने छ।
यो प्रणाली सुरू हुन भने केही समय लाग्ने उनले बताए।
‘हामी अहिले छलफलकै क्रममा छौ। अझै अध्ययन गरेर, विदेशको अभ्यास हेरेर मात्रै काम सुरु गर्छौ,’ बस्नेतले भने।
हाल नौविसे–मुग्लिन सडकखण्ड, हेटौंडा नारायणगढ सडकखण्ड, नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड, भैरहवा–भुहमी सडकखण्ड, खुर्कोट–सिन्धुली–बर्दिबास सडकखण्ड, धुलिखेल–खुर्कोट–सिन्धुली सडकखण्ड र पाँचखाल–मेलम्ची सडक खण्ड गरी कुल ७ ओटा ढाट संचालनमा छन्।
त्यस्तै नारायण मुग्लिन सडक खण्डमा पनि ढाट संचालन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा यी ७ ओटा ढाटबाट सडक बोर्डले ३५ करोड ४० लाख ७६ हजार ८ सय १९ रुपैयाँ संकलन गरेको थियो।
यी मध्ये अधिकांश ठाउँमा निजी कम्पनीलाई ठेक्का लगाएर पैसा उठाइएको छ भने ठेक्का लाग्न नसकेको विपी राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेल–खुर्कोट–सिन्धुलीमा भने बोर्डले सडक उपभोग दस्तुर उठाउने जिम्मा सडक डिभिजनलाई जिम्मा दिएको छ।
