राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा केही नयाँ आर्थिक विवरणहरु संकलन हुने भएका छन्। नयाँ अवस्थामा जनतासँग जोडिएका वित्तीय तथा आर्थिक विवरण संकलन गर्नका लागि प्रश्नावली तयार भएका छन्।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यो पटकको जनगणनामा बैंक खता,ऋण तथा अनुदानको सदुपयोगका बारेमा विवरण संकलन गर्ने भएको छ।
सर्वेक्षणका रुपमा परिवारका सदस्यको बैंक खाता विवरण,त्यसमा महिला पुरुषको संख्याजस्ता विवरण संकलन हुने विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले जानकारी दिए।
बैंकिङ पहुँचको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि यस्तो तथ्यांक संकलन गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ। हालसम्म एउटै व्यक्तीको धेरै बैंकमा भएको खातालाई बैंकिङ पहुँचको रुपमा व्याख्या भएकाले वास्तविक पहुँचको तथ्यांक पाउन कठिन भएको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन्।
'हामीले कुनै पनि परिवारका सदस्यमा कतिले बैंक खाता खोलेका छन्। त्यसमध्ये कसले कति खोलेका छन्। त्यसमा महिला पुरुषको अवस्था के छ? जस्ता विषयमा प्रश्न सोध्छौं। यसबाट वास्तविक बैंकिङ पहुँच पहिचान हुन्छ' रेग्मीले सेतोपाटीसँग भने।
२०७८ को असारमा सम्पन्न हुने जनगणनाका क्रममा विभागले खतासँगै ऋणको अवस्थाका बारेमा पनि विवरण संकलन गर्ने छ। कतिले बैंकबाट ऋण लिएका छन् भनेर पनि विवरण संकलन गर्ने भएको छ।
रेग्मीकाअनुसार जनगणनामा यसरी ऋणको विवरण संकलन गर्न लागेको पहिलोपटक हो। ऋणको व्यक्तिगत विवरणहरु भने कानूनअनुसार गोप्य रहने छन्। कुनै पनि वित्तिय व्यक्तिगत विवरण कानून विपरीत संकलन नहुने रेग्मीले जानकारी दिए।
यो जनगणनामा आर्थिक तथ्यांकलाई विस्तृतीकरण गर्न खोजिएको रेग्मीले जानकारी दिए। उनकाअनुसार पहिले मान्छे बस्ने घरको विवरणमात्र संकलन हुने गरेको थियो। तर यो पटक भने नेपालमा भएका सबै घरको विवरण संकलन हुने छ। यसका लागि विभागले घर निर्माण भएको अवधि, निर्माण सामग्रीको प्रयोग,घरको प्रायोजन जस्ता विषयमा विवरण संकलन गर्ने छ।
'यसबाट नेपालमा भएका कूल घरको संख्या आउने छ। त्यस्तै घरको उपयोग आवासीय तथा व्यावसायिक रुपमा के कति छ भन्ने कुरा पनि आउने छ। यसबाट हामीलाई आगामी सहरीकरणको नीति निर्माणमा पनि सहयोग पुग्नसक्छ' रेग्मीले भने।
भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षति भएका व्यक्तीगत आवासीय घर भत्किएपछि सरकारले पछिल्लो समय अनुदान दिइरहेको छ। यसको विवरण पनि विभागले संकलन गर्ने भएको छ।
विभागले स्वरोजगार व्यवसाय, आम्दानी, सीप जस्ता विषयमा पनि विवरण संकलन गर्ने भएको छ। यसअघि नै संकलन हुने विवरणलाई थप व्याख्या गर्दै विस्तृत गरिएको हो।
नागरिकहरुको स्वरोजगारमुलक आम्दानी, रोजगारी तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको विषयमा पनि ठोस र विश्वासनीय आँकडाका लागि केही प्रश्नमा परिमार्जन गरिएको छ।
'जस्तो हामीले सम्पत्तिमाथि महिलाको स्वामित्वको विवरण संकलन गर्न खोजेका छौं। व्यवसाय सञ्चालनमा महिला सहभागिता तथा रोजगारीमा महिला संलग्नता पनि समेटिने छ' रेग्मीले भने।
नयाँ तथा आधुनिक प्रविधिजन्य उपकरणको पहुँचको विषय पनि यो पटक समेटिने छ। जस्तो वासिङ मेसिन, एयर कन्डिसन भए नभएको विषय यो पटक समेटिने छ। यसअघि पंखा तथा रेफ्रिजेरेटरकोमात्र विवरण संकलन हुन्थ्यो।
वैशाख २६ देखि सुरु हुने जनगणनाको प्रक्रिया असार १५ भित्र सम्पन्न हुने छ। सुरुमा वैशाख २६ देखि जेठ १४ सम्म घरपरिवार सूचीकरण हुने छ। यो काम सुपरिवेक्षकले गर्ने छन्। यसरी आएको सूचीकरणको आधारमा एक सुपरीवेक्षकले चारजना गणकहरु लिएर मुख्य प्रश्नावली लिएर जेठ २५ देखि असार ८ सम्म फिल्डमा जाने छन्। त्यस्तै सामुदायिक प्रश्नावली भने वडा कार्यालय मार्फत् जाने छन्।
गणनाका लागि ३९ हजार गणक देशभर परिचालन हुने छन् भने ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षक खटिने छन्। प्रशिक्षणका लागि भने १५ प्रशिक्षक परिचालन भइरहेका छन्।
जनगणना सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक हुने छ।
