अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। १६ खर्ब ४७ अर्ब खर्च गर्नेगरी अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा ५ खर्ब ५९ अर्ब ऋण लिने उल्लेख गरिएको छ।
६ खर्ब ७८ अर्ब चालु खर्चका लागि र ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड पुँजीगतका लागि विनियोजन गरिएको छ। २ खर्ब ९७ अर्ब वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले आगामी वर्ष १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। ६३ अर्ब अनुदानको अपेक्षा गरेको सरकारले ५ खर्ब ५९ अर्ब ऋण लिने भएको छ।
सरकारले स्वास्थ्यको बजेट ९० अर्बबाट बढाएर १ खर्ब २२ अर्ब पुर्याएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि ४३ अर्ब विनयोजन गरेको सरकारले २६ अर्ब कोरोनाको खोप खरिदका लागि छुट्याएको छ।
संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेको सरकारले कुनै पनि कार्यक्रम छुटाएको छैन। स्थानीय तहका लाखका आयोजनासमेत नछुटाइएको बजेटमा नेता कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट पार्ने भाषण गरिएको छ। करिब ३ घण्टा भाषण गरेका पौडेलले कोरोनाको खोप खरिददेखि कुनै निश्चित जिल्लामा मन्दिर बनाउनेसम्मका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन्।
संघीयता कार्यान्वयनपछिको सबैभन्दा विस्तृत बजेट भाषण गरेका पौडेलले ल्याएको बजेटका मुख्य आकर्षण भनेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सुरक्षाकर्मीको रासनभत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलबमा बढोत्तरी हो।
विगतदेखि चर्चामा रहेका केही भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ भन्ने बाहेक कुनै पनि उल्लेखनीय ठूला पूर्वाधार आयोजनाको उच्चारसमेत नभएको बजेट भाषणमा छुट्न भने केही छुटेका छैनन्।
संकटमा दीर्घकालिन दायित्व सिर्जना
कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र चालिस वर्षपछि ऋणात्मक भएको छ। अर्थतन्त्र ऋणात्मक भएपछि राज्यको आम्दानी पनि स्वभाविक रुपमा खुम्चिएको छ। यसको संकेत गएको तीन वर्षमा सरकारले राजस्व आम्दानी बढाउन सकेको छैन।
चालु वर्षकै लागी वर्षभरमा ८ खर्ब ८९ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको संघीलय सरकाले आठ महिनामा पाँच खर्बमात्र संकलन गरेको छ। फेरि पछिल्लो समय भएको निषेधाज्ञाले लक्ष्य पुरा हुन सम्भव देखिंदैन।
एकातिर राजस्व आम्दानी घट्दै गएको छ भने अर्कोतिर अहिलेकै नियमित अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नका लागि सरकारलाई ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता छ। महामारीबाट प्रभावित अर्थत्नत्रलाई लयमा ल्याउनका लागि गर्नुपर्ने पुँजी निर्माण केन्द्रित लगानीलाई बेवास्ता गर्दै दायित्व सिर्जनातिरै बजेटको ध्याउन्न देखिन्छ।
चुनाव घोषणा गरेको सरकारले भोट तान्नकै लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदा खेरि पहिलो वर्ष नै ३३ अर्ब दायित्व थप भएको छ। त्यस्तै कर्मचारीको तलब बृद्धि लगाएका अन्य प्रशासनिक दायित्वबाट राज्य कोषमा १५ अर्बको भार थपिने छ।
पछिल्लो समय सरकारको राजस्व आम्दानीभन्दा चालु खर्च धेरै भइसकेको छ। यसको सिधा अर्थ हो कि सरकारले अनुदान तथा नगद वितरणका लागि आफ्नो आम्दानीबाट नभइ ऋणबाट बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले आगामी वर्षका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० रकोड ऋण लिने योजना बनाएको छ।
आम्दानी न्यून खर्च धेरै भएपछि सरकारले स्वभाविक रुपमा ऋण लिन्छ। यसको मात्रा धेरै पनि हुनसक्छ। तर ऋण लिएर सरकारले कुनै त्यस्ता रोजगारी सिर्जना कार्यक्रममा लगानी बढाएको छैन।
