सरकारले राजस्व प्रणाली सम्बन्धि सुझाव तथा सिफारिस दिनका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ। अध्यादेशबाट ल्याइएको आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रालयले कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्नका लागि आयोग गठन गर्ने भएको छ।
बजेटमा राजस्वको दायरा विस्तार,कर चुहावट नियन्त्रण र लगानीमैत्री वातावरण कर प्रणालीका लागि सल्लाह सुझाव दिनका लागि आयोग गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ।
'मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार, अन्त:शुल्क र गैर कर लगायतका प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिन कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ' बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
यही घोषणाअनुसार आयोग गठन गर्न मन्त्रालय अघि बढेको हो।
कोरोनापछिको अवस्थामा देशमा आर्थिक गतिविधि नै परिवर्तन हुने र यसका कारणले गर्दा करो स्रोतमा पनि व्यापक हेरफेर हुने भएकाले सोहीअनुसारको प्राणाली बनाउन खोजिएको अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको भनाइ छ।
'करको स्रोतको कुरामात्र होइन। लगानीका पनि नयाँ उपकरण आएका छन्। उत्पादन फेरिएका छन्। व्यापार फेरिएको छ। लगानीमैत्री कर प्रणालीका पनि नीतिगत फ्रेममा हेरफेरको आवश्यकता छ' ढुंगानाले सेतोपाटीसँग भने'त्यही भएर हामीले एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाएर सुझाव लिन खोजेका हौं।'
नयाँ बन्ने उच्चस्तरीय आयोगले सरकारलाई बदलिएको व्यावसायिक तथा औद्योगिक वातावरणअनुसार आवश्यक प्रणालीका बारेमा सुझाव दिने छ।
करका दरमात्र होइन कर प्रणाली सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धान गरी समसामयिक सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिनका लागि स्थानीय संयन्त्र हुँदा हुँदै सरकारले फेरि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न लागेको हो। सरकारले राजस्वमा नीतिगत सुधार गर्न सुझाव दिन स्थायी संयन्त्र राजस्व बोर्ड गठन गरिसकेको छ।
सरकारले जुन कारणले नयाँ आयोग गठन गर्ने भनेको छ त्यही काम गर्ने भनेर बोर्डको गठन भइसकेको छ। राजस्व परामर्श समिति (राजस्व बोर्ड) गठन आदेशमा बोर्डको पहिलो काम नै राजस्व नीति, कर सम्बन्धि नीति,कर संरचना र कार्य प्रक्रियाको सामयिक मूल्यांकन गरी उपयु्कत प्रणाली विकास गर्न आवश्यक अध्ययन गर्ने वा गराउने भनिएको छ। यस्ता नीतिमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुधारका लागि व्यवाहरिक सुझाव दिने पनि उक्त बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकारका रुपमा उल्लेख गरिएको छ।
तर अर्थसचिव ढुंगाना भने अहिलेको बोर्डका केही सिमितता भएकाले सरकारले गर्न खोजेको कामका लागि विशिष्ट आयोग आवश्यक भएको बताउछन्। बोर्ड विकास समिति ऐनअनुसारको गठन आदेशबाट स्थापना भएको, एक जना अध्यक्ष र दुईजना सदस्यमात्र पदाधिकारी हुने संगठनात्मक संरचना लगायतका धेरै सिमितता भएकाले पनि नयाँ आयोगको आवश्यकता भएको उनो प्रष्टीकरण छ।
अर्थमन्त्रालयकै एक अधिकारी भने नयाँ आयोग गठन केबल थप मान्छेहरुलाई नियुक्ती दिलाएर अवसर दिनु बाहेकको अर्को उद्देश्य नभएको बताउछन्। 'बोर्डको क्षेत्राधिकार पनि त्यति नै छ जति सरकारले नयाँ आयोग बनाएर गर्ने भनेको छ। फेरि आयोगले विशेज्ञ सेवा बाहिरबाट लिन नपाउने भन्ने कुरा पनि छैन। स्थायी संयन्त्र बनाएर त्यसलाई पंगु बनाउने काम बोर्ड गठन भएको दोस्रो वर्षबाटै सुरु भयो' मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीले भने।
