राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण आजबाट खारेज भएको छ।
२०७२ साल वैशाख १२ र २९ गते गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि २०७२ पुस १० गते प्राधिकरणको स्थापना भएको थियो।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३ को उपदफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले प्राधिकरणको समय अवधि एकपटक थप गरेको थियो।
२०७७ माघ १५ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार प्राधिकरणको समय अवधि १ वर्ष थप गरी २०७८ पुस ९ गतेसम्म पुर्याइएको हो। थप गरिएको समय शुक्रबारबाट सकिएको छ।
भूकम्पले क्षति पुर्याएका विभिन्न क्षेत्रलाई निजी आवास, सरकारी भवन, ऐतिहासिक सम्पदालगायतमा वर्गीकरण गरेर प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको काम गरेको थियो।
प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा गत असारसम्म ३ खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ। सबै काम पूरा हुन अझै ८० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने बताइएको छ।
पुनर्निर्माणको चरणमा सबैभन्दा पहिलो प्राथामिकतामा निजी आवासलाई राखिएको थियो। कुल ८ लाख ६६ हजार २ सय लाभग्राहीमध्ये ८ लाख २९ हजार ६ सय ६७ जनाले अनुदान सम्झौता गरेका थिए।
जसमा ८ लाख २८ हजार ६ सय ६३ जनाले पहिलो किस्ता लिएका छन्। त्यस्तै ७ लाख ५० हजार ४ सय ५९ जनाले दोस्रो किस्ता लिए भने ७ लाख ३ हजार ३ सयले तेस्रो किस्ता लिएका छन्।
यसमा दोस्रो किस्ता लिन बाँकी लाभग्राहीको संख्या ७८ हजार ३ सय रहेको छ। ४७ हजार १ सय ५२ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिन बाँकी छ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म पुनर्निर्माण सम्पन्न र काम भइरहेको निजी आवासको संख्या ७ लाख ५८ हजार ७ सय ९३ रहेको छ। यो भनेको ९१ प्रतिशत हो। अब निजी आवास पुनर्निर्माणको काम ८.५४ प्रतिशत बाँकी छ।
कोरोना माहामारीका कारण पुनर्निर्माणका केही काम पछाडी धकेलिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सेतोपाटीलाई बताए।
‘६ वर्षमा प्राधिकरणले उपलब्धिमुलक काम ग¥यो। राष्ट्रियस्तरमा विकास र समृद्धिको यात्रामा आत्मसात गरेको छ। यसकारण काम सन्तोषजनक रह्यो’ उनले भने।
प्राधिकरणबाट भइरहेका विभिन्न कार्य, स्रोत तथा कागजात राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई बिहीबार हस्तान्तरण गरिएको छ।
यससँगै प्राधिकरणले आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न गर्न नसकेको पुनर्निर्माणको काम सम्बन्धित निकायलाई यसअघि नै हस्तान्तरण गरिसकेको छ। जसअनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणको बाँकी काम सहरी विकास मन्त्रालय÷ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्नेछ।
साथै सरकारी एवं सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य संस्थाको बाँकी पुनर्निर्माणको जिम्मा सोही विभागले गर्नेछ।
शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माणको बाँकी काम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछ।
पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय÷पुरात्व विभागले पाएको छ।
त्यसैगरी, सडक तथा पुलहरु एवं गुम्बा पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले बाँकी काम गुम्बा व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय÷ स्थानीय पूर्वाधार विभागलाइ जिम्मा दिएको छ।
हालसम्मको पुनर्निर्माण काम यस्तो छः
पुनर्निर्माण लाभग्राही
अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीः ८,२९,६६७
पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीः ८,२८,७६३
दोस्रो किस्ता लिएका लाभग्राहीः ७,५०,४५९
तेस्रो किस्ता लिएका लाभग्राहीः ७,०३,३०७
निजी आवास पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण सम्पन्न घरः ७,०३,३०७ (तेस्रो किस्ता लिएको आधारमा)
विद्यालय भवन
लक्ष्य– ७५५३
पुनर्निर्माण सम्पन्न– ६,६४७
पुनर्निर्माण जारी – ९३६
स्वास्थ्य संस्थाका भवन
लक्ष्य – ११९७
पुनर्निर्माण सम्पन्न– ७५१
पुनर्निर्माण जारी – ३५४
साँस्कृतिक सम्पदा
लक्ष्य– ९२०
पुनर्निर्माण सम्पन्न – ६०६
पुनर्निर्माण जारी – २८८
सरकारी भवन
लक्ष्य– ४१५
पुनर्निर्माण सम्पन्न – ३८८,
पुनर्निर्माण जारी – २०
सुरक्षा निकायका भवन
लक्ष्य– २१६ (पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत)
पुनर्निर्माण सम्पन्न – २१६
जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीको व्यवस्थापन
जम्मा लाभग्राही– ४,७२०
सुरक्षित ठाउँमा जग्गा खरिद तथा व्यवस्थापन भएका – ३,४६२
सुरक्षित बस्तीका लागि सरकारी जग्गा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीः ६२९
अन्य ढंगबाट जग्गा व्यवस्थापन गरेका– ६२९
भूमिहीन लाभग्राहीको व्यवस्थापन
जम्मा लाभग्राही– १२,७५७
साविककै स्थानमा घर बनाउन अनुमति पाएका – ११,५८०
जग्गा खरिद अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएका – १,१७७
जग्गा खरिद अनुदान उपलब्ध गराइएका – ७५७
