सुर्खेत उद्योग वाण्ज्यि संघमा देखिएको विवाद समाधानको बाटोतर्फ गएको छ।
शुक्रबार जिल्ला प्रशानको रोहबरमा बसेको पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी तथा असन्तुष्ट व्यवसायीबीच बसेको बैठकपछि विवाद समाधानको बाटोमा गएको हो।
बिहीबारको वैठकले सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघभित्र रहेको विभिन्न विवादित विषय समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी पूर्व अध्यक्षहरु सम्मिलित समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिले फागुन २३ गतेभित्र विवाद समाधान हुनेगरी प्रतिवेदन ल्याउनुपर्ने छ ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष टेकबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा पूर्वअध्यक्षहरु निरक केसी, विष्णु शाही, पदमबहादुर शाही वर्तमान अध्यक्ष धनबहादुर रावत सदस्य छन् ।
बैठकले उक्त समितिको कार्यविवरण पनि तोकेको छ । विधान अनुसार दुई बर्षसम्म नविकरण नगरी खारेज भएका सदस्यको माग सम्बोधन, सदस्यता छानविन, निर्वाचन मिति हेरफेर, निर्वाचन अधिकृतको संख्या निर्धारणका विषयमा सम्बन्धित रही समितिले सुझाव प्रतिवेदन ल्याउनुपर्ने छ ।
समितिले ल्याएको उक्त सुझाव प्रतिवेदन सर्वसम्म हुनुपर्ने र उक्त प्रतिवेदनलाई संघको वर्तमान कार्यसमितिले अनुमोदन गरी लागु गनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।
संघको विधानमा दुई वर्षसम्म सदस्यता नविकरण नभए खारेज हुने व्यवस्था छ। सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघमा आवद्ध भई खारेज भएका व्यवसायीहरुले विशेष व्यवस्थामार्फत आफ्नो सदस्यता नविकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
संघको कार्यसमितिले कोभिडको कारण देखाई वार्षिक साधारण सभा एकमुष्ट गरेपछि व्यवसायीले आफूहरु पनि कोभिडका कारण नविकरण हुन नसकेको भन्दै विशेष व्यवस्थाबाट आफूहरू नविकरण हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी नै दुई धार बनेका थिए।
केही पदाधिकारीले विधान अनुसार जानुपर्ने भन्दै माग पूरा गर्न नसकिने अडान राखेको थिए भने केही पदाधिकारीले विशेष व्यवस्थाबाट माग पूरा गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।
आफ्ना माग सम्बोधन नगरी संघले निर्वाचन मिति नै घोषणा गरेपछि व्यवसायीहरुले माघ २८ गते कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । तालाबन्दीपछि बारम्बार वैठक भए पनि उचित निष्कर्षमा पुग्न सकेका थिएनन्।
यसपटक व्यवसायीहरुले आफैं ताला खोलिदिएका छन्। आफ्ना माग सम्बोधन हुने संकेत देखिएपछि ताला खोलिदिएको व्यवसायी पूर्णदेव अधिकारीले बताए ।
शुक्रबारको बैठकबाट हाल नविकरण भएका सदस्यतामाथि छानविन गर्ने, चैत २६ गते तोकिएको निर्वाचन मिति एक साताभित्रै हेरफेर गर्ने, निर्वाचन अधिकृतको संख्या दुई जना बनाउनेगरी साझा धारणा ल्यउन पूर्व अध्यक्षहरुको समितिलाई भनिएको छ।
