बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको समन्वय तथा व्यवस्थापनमा उपत्यकामा भएको गोष्ठीले आर्थिक वर्ष वैशाखदेखि सुरु हुनुपर्ने औंल्याएको छ।
सातवटै प्रदेशका योजना आयोगका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि र स्थानीय तहका संघ-महासंघका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि बीचको छलफलले योजना तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको समीक्षा गर्दै सो विषय औंल्याएको हो।
बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्ण पन्तले साउनमा आर्थिक वर्ष सुरू हुने अहिलेको अभ्यासलाई परिवर्तन गरी नेपाली नयाँ वर्षअनुसार कानुनी व्यवस्था हुने गरी कानुनी प्रवन्ध मिलाउन सरकारसँग अनुरोध गर्ने बताए।
‘साउनबाट आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ। असार मसान्तमा खर्च हुन्छ यसले गर्दा सरकारले पनि असारे विकासको अपजस खेप्नु परेको छ। यो अपजसबाट बच्न सकिन्छ कि भनेर हामीले नेपाली नयाँ वर्षदेखि नै आर्थिक वर्ष सुरु हुनुपर्छ भनेका हौं,’ उनले भने।
गण्डकी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले वैशाखलाई आर्थिक वर्षको सुरु मान्दा विकास निमार्णका काममा सहज हुने बताए।
‘साउनलाई आर्थिक वर्षको सुरु मान्दा विकास निमार्णका काम जहिल्यै वर्षात्को समयमा पर्ने भए। वैशाखलाई मान्दा त हिउँदको समयमा गर्न सकिन्छ। पूर्व तयारी नै पनि वर्खा सुरु नहुँदै भयो भने निकै उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने।
दुई दिने गोष्ठी समीक्षाले अन्य विभिन्न १२ वटा निश्कर्षहरू निकालेको छ।
यस्ता छन् समीक्षाबाट प्राप्त निश्कर्षः
- परिणाममुखी र उत्पादनमुलक योजना तर्जुमालाई सहज तुल्याउनका लागि आयोजना छनोटको मापदण्ड र आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने।
- आयोजनाहरुलाई गौरवका योजना, ठूला योजना, रुपान्तरणकारी आयोजना, मझौला तथा साना आयोजनाका रुपमा वर्गीकरण गरी बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
- आवधिक योजना, गुरुयोजना र दीगो विकास लक्ष्यसँग तालमेल हुनेगरी बजेटलाई सांकेतीकरण गर्ने।
- स्थानीय तहले संघ र प्रदेश सरकारमा आर्थिक वर्षका लागि माग गर्ने आयोजनाहरु हिउँदे सभामार्फत सिफारिस गर्ने र सोही सूची मध्यबाट मात्र संघ र प्रदेशले आफ्नो वार्षिक बजेटमा योजना व्यवस्था गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने।
- राष्ट्रिय योजना आयोगले आउँदो आर्थिक वर्षको महत्वपूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रमहरु र यसमा प्रदेशले खेल्नुपर्ने भूमिका बारे प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई फागुन मसान्तभित्र जानकारी गराउने। यसैगरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले संघीय तथा प्रादेशिक लक्ष्य प्राथमिकता र आयोजना तथा कार्यक्रमका बारेमा चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहको योजना संरचनालाई अनिवार्य रुपमा जानकारी दिने। त्यस्तै आगामी वर्ष सञ्चालन गर्ने योजनाको सूचीलाई अन्तिम रुप दिने।
- स्थनीय र प्रदेश तहको प्रतिवेदन(भौतिक तथा वित्तीय प्रगति र दिगो विकास लक्ष्यलाई समेट्ने गरी) प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले भूमिका खेल्ने।
- अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदमा प्रदेश समन्वय परिषदमा स्थानीय तहबाट गरिने प्रतिनिधित्व प्रणालीमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीद्वारा मनोनायन गर्दा संघ महासंघसँग परामर्श गर्न अनुरोध गर्ने।
- गैरबजेटरी योजनाहरु निरुत्साहित गर्ने। वार्षिक योजना तर्जुमाभन्दा पहिले डिपिआर समेतका पूर्वतयारी भएका र लागत अनुमान समेतका पूर्वतयारी गरिएका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ बजेट बिनियोजन गर्ने।
- सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीय सरकारले खटाउने कर्मचारीहरु कम्तीमा समान्यतयाः दुई वर्ष सरुवा नहुने प्रवन्ध मिलाउने। स्थानीय तह र प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- अनुगमन सम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणाली को विकास गरी संस्थागत गर्ने र पूर्वडेस्क रिभ्यू, चेक लिस्टको तयारीसहित नतिजामुखी अनुगमन प्रणालीको अबलम्बन र तहगत प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्ने।
- अनुगमनबाट प्राप्त सुझावहरु कार्यान्वयन भएको सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
