बीमा समिति अन्तर्गत बीमा सर्भेयर तथा बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र नवीकरण डिजिटल माध्यमबाट हुने भएको छ। उक्त सेवाको सुरुवात मंगलबार एक औपचारिक समारोहबीच समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले गरेका हुन्।
योसँगै अब समितिलाई गरिने वार्षिक इजाजत पत्र नवीकरणको भुक्तानी अनलाइनबाट नै एनसिएचएलको कनेक्टआइपिएस र मोबाइल एप तथा कर्पोरेटपे प्रणालीहरू मार्फत आफ्नो बैंक-वित्तीय संस्थाको खाताबाट भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ।
विद्युतीय माध्यमबाट नवीकरण शुल्क लगायतका भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरू नेपाल क्लियरिङ हाउसको भुक्तानी प्रणालीहरू प्रयोग गरी डिजिटल माध्यमबाट गर्न केही समय अघि बीमा समितिले एनसीएचएलसँग नेसनल पेमेन्ट स्वीच (एनपिएस) अन्तर्गतको नेसनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपिआइ)सँग जोडिने सम्झौता भएको थियो।
उक्त सम्झौता अनुरुप पहिलो चरणमा अभिकर्ता तथा सर्भेयरको इजाजत पत्र नवीकरणको भुक्तानी सेवा अनलाइनबाट गर्न सकिने भएको छ भने पछिल्लो चरणमा समितिका सेवा शुल्क, बीमा कम्पनी दर्ता तथा वार्षिक नवीकरण शुल्क, बीमा सभेर्यर तथा अभिकर्ता दर्ता, प्रमाणपत्र तथा तालिम शुल्क, तलब, भेण्डर भुक्तानी लगायतका विभिन्न कारोबारहरू बैंक खाताहरूबाट सोझै गर्न सक्ने गरी कार्य अघि बढाइएको कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
एनसिएचएलमा आबद्ध भुक्तानी सेवा प्रदायकका वालेटबाट समेत उक्त भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी नेसनल पेमेन्ट स्वीचअन्तर्गतको बिलर गेटवेमा जोडिने कार्य समेत हुदैँछ। यसले समितिका सम्पूर्ण भुक्तानीहरू पूर्ण स्वचालित रूपमा हुनुका साथै हिसाब मिलान गर्न पनि सजिलो हुने बताइएको छ।
अभिकर्ता तथा सर्भेयरको इजाजत पत्र नवीकरण भुक्तानीको लागि प्रयोगकर्ताले कनेक्टआइपिएस वा मोबाइल एपमा लग-इन गरी आफ्नो युजरनेम र पासवर्ड प्रयोग गरी प्रणालीमा रहेको गभर्मेन्ट अफ नेपाल अन्तर्गत सेमी गभर्मेन्ट/ संस्था भित्र बिमा समिति छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसपछि आफ्नो भुक्तानी आवश्यकता अनुरुप एजेन्ट पेमेन्ट वा सर्भेअर पेमेन्ट छनोट गरी भुक्तानी गर्ने आफ्नो बैंक खाता छनोट गरेर एजेन्ट पेमेन्टका निम्ती लाइसेन्स नम्बर, निस्कासन मिती, एजेन्टको प्रकार र नामको विवरण दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी प्रयोगकर्ताले आफ्नो ओटिपी प्रयोग गरी बैंक वित्तीय संस्थाको खाताबाटै सजिलै भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।
त्यसैगरी सर्भेअर पेमेन्टका निम्ती सर्भेअर कोड लाइसेन्स निस्कासन मिती र सर्भेअरको प्रकारको विवरण दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्पोरेट पे प्रणाली प्रयोग गर्ने बीमा कम्पनी वा निकायले समेत आफ्नो युजर लग-इन गरी रिअल टाइम पेमेन्ट अन्तर्गत गभर्मेन्ट पेमेन्ट भित्र बिमा समिति नोट गरी भुक्तानी गर्न सक्छन्।
२०४९ देखि बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, विकास र नियमन गर्दै आइरहेको बीमा समितिको डिजिटलाइजेनको यस कदमले समितिको सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने विश्वासका र यसलाई डिजिटल भुक्तानीको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गाको रूपमा लिइएको छ।
