माघदेखि सुरू भएको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ भित्रको विवाद अहिले पनि जारी छ।
विधानबमोजिम खारेजीमा परेका सदस्य व्यवसायीको माग पूरा गर्ने विषयमा दुईतिर बनेका संघका पदाधिकारी अहिले छुट्टाछुट्टै रणनीति बनाएर अघि बढेका छन्।
खारेजीमा परेका व्यवसायीले आफूहरू कोभिड–१९ महामारीको प्रभावले नविकरण हुन नपाएकोले अब विशेष व्यवस्था गरी आफ्नो सदस्यता निरन्तरता दिन संघसमक्ष माग गरेका थिए।
यो मागका विषयमा संघका केही पदाधिकारी व्यवसायीका पक्षमा लागे भने केही पदाधिकारी माग पूरा गर्न नसकिने अडानमा पुगेका थिए।
व्यवसायीको माग पूरा गर्न नसकिने अडानमा रहेका अध्यक्ष धनबहादुर रावतलगायतको पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको समूहले चैत २६ गते निर्वाचन गर्नेगरी चुनावी तालमेलको प्रयास गरिरहेका छन् ।
व्यवसायीको पक्षमा रहेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्षविक्रम खड्कासहितका पदाधिकारी, सदस्य तथा असन्तुष्ट व्यवसायीहरु माग पूरा नगरेसम्म चुनाव हुन नदिने पक्षमा छन् ।
‘उस्तै पर्यो भने त हामी अदालत पुग्नुपर्ने हुन्छ, सूचनामै छलकपट गरी हाम्रो सदस्यता खारेज गरिदिने अधिकार पदाधिकारीलाई कसरी हुन्छ?’ सदस्यता खारेजीमा परेको एक व्यवसायीले भने, ‘विधानकै कुरा गर्ने हो भने उहाँहरुले पनि त एकमुष्ट साधारण सभा गर्नुभएको हो नि, त्यसैअनुसार विशेष व्यवस्थामार्फत हाम्रो पनि नविकरण हुनुपर्छ ।’
पदाधिकारीको निर्णयले आफूहरु नेतृत्व चयन गर्ने मताधिकारबाट बञ्चित भएको उनले बताए ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयमा महिनौंदेखि तालाबन्दी छ। असन्तुष्ट व्यवसायी तथा समर्थनमा रहेको पदाधिकारीहले दुई पटक कार्यालयमा ताला लगाएका छन्। माघ २६ गते र फागुन ३० गते व्यवसायीहरुले तालाबन्दी गरेका थिए।
असन्तुष्ट व्यवसायीले सुरुमा संघले गरेको निर्णयविरुद्ध तालाबन्दी गरेका थिए। पछिल्लो पटक आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै तालाबन्दी गरिएको थियो
अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीहरुले आफ्नै सहभागितामा भएको निर्णयलाई समेत कार्यान्वयन गर्न मानेका छैनन् ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघभित्र विवाद बढ्दै गएपछि समाधानका लागि भनेर फागुन २० गते समाधान समिति गठन गरिएको थियो । पूर्वअध्यक्षहरु र वर्तमान अध्यक्ष सम्मिलित यो समितिले बेलाबेला समाधान हुनेखालका निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा भने आफैं पछि हट्ने गरेको छ ।
समितिमा संघका पूर्वअध्यक्ष टेकबहादुर भण्डारी संयोजक छन् । पूर्वअध्यक्षहरु निरक केसी, विष्णुबहादुर शाही, पदमबहादुर शाही र वर्तमान अध्यक्ष धनबहादुर समितिमा सदस्य छन् ।
फागुन २१ गते सुर्खेतको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा विवाद समाधान गर्न बनेको पूर्वअध्यक्ष सम्मिलित समितिको वैठक बस्यो । वैठकबाट चारवटा निर्णय गरियो ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि हुने निर्वाचनमा दुईजना निर्वाचन अधिकृत राख्ने, चैत २६ गते तोकिएको निर्वाचन मिति सारेर २०७९ वैशाख ३ गतेलाई सार्न सुझाव दिने, निर्वाचनमा सहभागी हुने मतदाता सदस्हरुमाथिको छानविनका लागि दुवै पक्षबाट सहभागी गराई चार सदस्यीय छानविन समिति गठन गर्ने र विधानबमोजिम खारेजीमा परेका सदस्यहरुले दिएका निवेदनमाथि छलफल गर्न पुनः वैठक बस्ने निर्णय त्यतिबेला गरिएको थियो ।
त्यसपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै अध्यक्षतामा फागुन २५ गते पाँच सदस्यीय विवाद समाधान समितिको अर्को वैठक बसेको थियो ।
निर्वाचन मिति वैशाख ३ गतेलाई सुनिश्चित गर्ने, सदस्यता छानविनका लागि समिति बनाउने निर्णय अनुमोदन गर्ने र विधान अनुसार खारेजीमा परेको सदस्यहरुको माग सुनुवाई गर्न थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले फागुन २९ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने म्याद थप गरिदिन प्रशासनलाई अनुरोध गर्ने ।
तर समितिले निर्णय गरेपछि खारेजीमा परेका व्यवसायी सदस्यहरुको बारेमा कुनै निश्कर्ष निकालिएको छैन । प्रशासनले यसैका लागि भनेर समय थपिदिए पनि पूर्वअध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्ष सम्मिलित समितिले यो विषयमा साझा धारणा ल्याउन सकेको छैन। यो विषयमा बनाउने भनिएको समितिसमेत बनाईएको छैन ।
यस्तै संघको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन मिति चैत २६ बाट वैशाख ३ गते सार्ने निर्णय पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन ।
व्यवसायीका माग पूरा गर्न नसकिने अडानमा रहेको अध्यक्ष रावतलगायतको एक समूहले विज्ञप्ति जारी गरी चैत २६ गते नै निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। उनीहरुले चुनावी तालमेलको पनि घोषणा गरेका छन्।
‘यो चुनावी तालमेल र २६ गते चुनाव गर्ने भन्ने कुरा असन्तुष्ट व्यवसायी र उनीहरुको पक्षमा उभिएका पदाधिकारीलाई दिईएको धम्कीजस्तो हो,’ व्यवसायीका माग पूरा गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको एक पूर्वअध्यक्षले भने, ‘त्यो समयमा चुनाव पनि हुँदैन, उनीहरुले भनेको जस्तो तालमेल पनि सम्भव छैन ।’
यता सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका वर्तमान अध्यक्ष धनबहादुर रावतले भने जसरी पनि चुनाव हुने दावी गरेका छन् । ‘हामीले निर्वाचन अधिकृत पनि तोकिसकेका छौं, उहाँलाई सदस्यहरुको अन्तिम नामावली पनि बुझाइसकेका छौं,’ अध्यक्ष रावतले भने, ‘यदि उहाँहरुले ताला खोल्ने सहमतिमा आउनुभएन भने हामीले अन्यत्रै कार्यालय खोलेर भए पनि निर्वाचन गराउनुपर्छ, विधानमा भएका व्यवस्था अनुसार हामीले माग पूरा गरिसकेका छौं ।’
व्यवसायीहरुले आफूहरुमाथि विधान बमोजिम हुने कारबाही विशेष व्यवस्था गरी फुकुवा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । विधानमा लगातार दुई आर्थिक वर्ष नवीकरण नभएको सदस्यता स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ ।
व्यवसायीले यो विषय आफूहरुले आत्मसात् गरे पनि विशेष परिस्थितिका कारण आफूहरु नवीकरण नभएको बताएका छन् । अर्को कुनै विशेष व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्न माग राख्दै आएका छन् ।
व्यवसायीका मागका कारण संघभित्र बढेको किचलो समाधानका लागि जिल्ला प्रशासनसँग पुगेपनि प्रशासनले आन्तरिक रुपमै बसेर समाधान गर्न भनिदिएको छ ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको विधान अनुसार अहिले यसअघि संघको सदस्य रहेका १५ सय भन्दा बढी व्यवसायीको सदस्यता खारेज भएको छ । यसअघिको संघको निर्वाचनमा २०४६ जना सदस्यहरु सहभागी थिए ।
अध्यक्ष रावतले खारेजीमा परेका व्यवसायी र उनीहरु समर्थित पदाधिकारीको आरोपबाट आफूहरुको बचाउन गर्न कार्यकाल नभएको बताएका छन् ।
‘कार्यसमितिले आफ्नो विधानविपरीत काम गर्ने कुरै भएन नि, विधान संशोधन गर्नका लागि हाम्रो कार्यकाल नै छैन,’ उनले भने।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको कार्यसमितिको पछिल्लो कार्यकाल माघ ३ गतेबाट सकिएको छ।
व्यवसायीका माग पूरा गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्षविक्रम खड्काले व्यवसायीलाई संघभन्दा बाहिर राखेर अध्यक्ष लगायतको टोली एकतर्फी रुपमा अघि बढ्न खोजेकोले आफूहरु त्यसका विरुद्ध उभिएको बताए ।
माघ २८ गते सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको वैठक बसी दुई वर्षसम्म नवीकरण नभएका व्यवसायीहरुको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय बहुमतले पारित गरिएको थियो । त्यसअघि नै व्यवसायीहरुले आफूहरुको सदस्यतालाई विशेष व्यवस्था गरी निरन्तरता दिन माग गर्दै आएका थिए ।
सोही बैठकले चैत २६ गते संघको निर्वाचन समेत घोषणा गरेको थियो ।
उक्त निर्णयपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्का लगायतका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले लिखित रुपमा विरोध जनाएका थिए ।
‘एक त चैते दसैंको दिनमा निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु नै षड्यन्त्र थियो, त्यसैमाथि अधिकांश व्यवसायीलाई बाहिर राखेर यो निर्णय गरिएपछि हाम्रो आपत्ति हो,’ खड्काले भने ।
लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म सदस्यता नवीकरण नगरेमा स्वतः खारेज हुने व्यवस्था विधानमा छ । विधानमा प्रत्येक वर्ष वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ। असन्तुष्ट व्यवसायीहरुले यही विषयलाई टेकेर आफ्ना माग अगाडि सारेका हुन् ।
कार्यसमितिले कोभिड–१९ को प्रभाव देखाएर दुई वर्षमा एकैपटक साधारणसभा गरेपछि दुई वर्षसम्म नवीकरण नभएको सदस्यता विशेष व्यवस्थामार्फत निरन्तर हुनुपर्ने माग व्यवसायीहरुको छ ।
‘उहाँहरुलाई उचित लागेपछि विशेष कारण देखाएर एकमुष्ट साधारणसभा बस्न हुने, हामीलाई पनि त कोभिडले प्रभाव पारेको हो,’ खारेजीमा परेका व्यवसायी पूर्णदेव अधिकारीले भने, ‘त्यसो भए हाम्रो सदस्यता पनि विशेष व्यवस्था गरी नवीकरण गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्यो नि !’
सूचना प्रकाशनमै बेईमानी !
व्यवसायीमा माग पूरा गर्न नसकिने पक्षमा उभिएका सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरुले संघको सूचना प्रकाशनमै बेईमानी गरेको पाईएको छ। संघको फेसबुक पेजमा फागुन २७ गते सूचना प्रकाशित गरी ‘सदस्यता नविकरण प्रक्रिया फागुन २६ गतेदेखि बन्द हुने’ भनेर जानकारी गराईएको छ ।
जब कि, त्यसको एक महिनाअघि सदस्यता नविकरण गर्नुपर्ने मिति उल्लेख गरी सूचना निकाल्नुपथ्र्यो।
‘सदस्यता नविकरण खुला गरिएको सूचना पनि कुनै माध्यमबाट सार्वजनिक गरिएको छैन, एक्कासी बन्द भएको सूचना फेसबुक पेजबाट सार्वजनिक गरिएको छ,’ सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य राजु पाण्डेले भने, ‘तैपनि २६ गतेदेखि बन्द भएको सूचना २७ गते सार्वजनिक गर्नुमा रहस्य छ ।’
1648203560.jpg)
