सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघमा भएको विवाद समाधान नहुँदै एक पक्षले कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन घोषणा गरेको छ।
मंगलबार संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतसहितका पदाधिकारीको समूहले एकलौटी रूपमा निर्वाचन घोषणा गरेको हो।
गएको माघदेखि खारेजीमा परेको व्यवसायीको मागका विषयलाई लिएर संघभित्र विवाद भएको थियो। व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरू दुई धारमा उभिएका छन्।
लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म नवीकरण नगराई खारेजीमा परेका व्यवसायीहरूले आफूहरू कोभिड महामारीका कारण नविकरण हुन नसकेको भन्दै विशेष व्यवस्थाबाट आफूहरूको सदस्यतालाई निरन्तरता दिन माग गरेका थिए।
यस्तो माग गरेका व्यवसायीका पक्षमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्षविक्रम खड्कासहितका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू उभिएका छन्। अध्यक्ष रावत लगायतका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू यो माग पूरा गर्न नसकिने अडानमा छन्।
माघ २६ गते अध्यक्ष रावतसहितको समूहले व्यवसायीका यी माग पूरा गर्न नसकिने र चैत २६ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय बहुमतले पारित गरेको थियो। त्यसयता सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयमा दुईपटक तालाबन्दी भएको छ।
माघ २६ गते लगाइएको ताला दुई पक्षबीच भएको भद्र सहमतिपछि खोलिएको थियो। यही सहमति अध्यक्ष रावतसहितका पदाधिकारीले कार्यान्वयन नगरेपछि फागुन ३० गते व्यवसायी र असन्तुष्ट पक्षले तालाबन्दी गरेका छन्। पछिल्लो पटक लगाइएको ताला खोलिएको छैन।
असहमतिकै बीच एक पक्षले चैत २६ गते नै निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि व्यवसायीका पक्षमा रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्काको समूहले विज्ञप्ति जारी गरी असहमति जनाएको छ।
व्यवसायीका माग पूरा गर्न नसकिने अडानमा रहेको समूहले निर्वाचन समिति सचिवालयको स्थापना सँगै मतदाता नामावली र निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि अर्को पक्षले आपत्ति जनाएको हो।
संघका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्षविक्रम खड्का, उद्योग उपाध्यक्ष गणेश बस्नेत लगायतका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन कार्यतालिकाप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
सहमति, सहकार्य र एकताको माध्यमबाट समग्र उद्योगी, व्यवसायीहरूको हक अधिकार स्थापित गर्नुपर्नेमा संघमा एकलौटी ढंगबाट सहमतिका ढोका बन्द गर्दै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको उनीहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
निर्वाचन कार्यतालिका आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको पनि उनीहरूले बताएका छन्।
सुर्खेतका व्यवसायीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराउने षड्यन्त्र अनुरूप चैत २६ गते चैते दसैंको दिनमा निर्वाचन घोषणा गरिएको टिप्पणी विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
पदाधिकारीको निर्णयले आफूहरू नेतृत्व चयन गर्ने मताधिकारबाट वञ्चित भएको असन्तुष्ट व्यवसायीले समेत गुनासो गरेका छन्।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघभित्र विवाद बढ्दै गएपछि समाधानका लागि भनेर फागुन २० गते समाधान समिति गठन गरिएको थियो। पूर्वअध्यक्षहरू र वर्तमान अध्यक्ष सम्मिलित उक्त समितिले बेलाबेला समाधान हुनेखालका निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आफैं चुकेको थियो।
यसअघि प्रशासनको रोहवरमा दुवै पक्षबीच भएको छलफलका क्रममा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि हुने निर्वाचनमा दुईजना निर्वाचन अधिकृत राख्ने, चैत २६ गते तोकिएको निर्वाचन मिति सारेर २०७९ वैशाख ३ गतेलाई सार्ने, निर्वाचनमा सहभागी हुने मतदाता सदस्हरूमाथिको छानबिन गर्ने, खारेजीमा परेका सदस्यहरूले दिएका निवेदनमाथि विस्तृत छलफल गर्ने सहमति भएको थियो।
सोहीअनुसार पूर्वअध्यक्ष सम्मिलित विवाद समाधान समितिले निर्णय पनि गर्दै आएको थियो।
व्यवसायीहरूले आफूहरूमाथि विधान बमोजिम हुने कारबाही विशेष व्यवस्था गरी फुकुवा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। विधानमा लगातार दुई आर्थिक वर्ष नवीकरण नभएको सदस्यता स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ।
व्यवसायीले यो विषय आफूहरूले आत्मसात् गरे पनि विशेष परिस्थितिका कारण आफूहरू नवीकरण नभएको बताएका छन्। अर्को कुनै विशेष व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्न माग राख्दै आएका छन्।
लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म सदस्यता नवीकरण नगरेमा स्वतः खारेज हुने व्यवस्था विधानमा छ।
विधानमा प्रत्येक वर्ष वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ। असन्तुष्ट व्यवसायीहरूले यही विषयलाई टेकेर आफ्ना माग अगाडि सारेका हुन्।
कार्यसमितिले कोभिड–१९ को प्रभाव देखाएर दुई वर्षमा एकैपटक साधारणसभा गरेपछि दुई वर्षसम्म नवीकरण नभएको सदस्यता विशेष व्यवस्थामार्फत निरन्तर हुनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ।
यो पनि: व्यवसायीका मागबारे पदाधिकारी दुईतिर हुँदा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघमा किचलो
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघभित्र विवाद, आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा पछि हट्यो नेतृत्व
