कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले नलगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम तत्काल सम्पन्न गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
जाजरकोटमा आयोजनास्थल रहेको कूल ४१७ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त सो आयोजनाको डिपिआरको तयारीमा नै लामो समय लागेको गुनासो आएपछि मन्त्री सिंहले नलगाड जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडलाई सो निर्देशन दिएका हुन्।
साढे ६ वर्षभन्दा लामो समयदेखि डिपिआरको काम जारी रहे पनि अझै पूरा हुनसकेको छैन।
परामर्शदाता कम्पनी स्मेक कन्सल्टेन्टले डिपिआर ३२ महिनाभित्र सक्ने गरी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो।
त्यसयता पटक/पटक म्याद थप हुँदै आएको छ। मन्त्री सिंहले अबको तीन महिनामा डिपिआरको प्रतिवेदन बुझाउन कन्सल्टेन्टलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए।
तीन महिनाभित्र काम पूरा गर्ने र कन्सल्टेन्टलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमसमेत समयमै भुक्तानी गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।
स्मेक कन्सल्टेन्टको नेतृत्वकर्ता राजेश डार्मिन नेतृत्वको टोली, कम्पनीका प्रमुख सुनिल पौडेलको सहभागितामा उक्त छलफल भएको थियो।
त्यस्तै, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका घरटहराको मुआब्जा हप्तादिनभित्र स्थानीयवासीलाई उपलब्ध गराउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। हप्तादिनभित्र नलगाड जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले मन्त्री सिंहको निर्देशनानुसार आफूहरू काममा जुटिसकेको कम्पनीका प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए।
त्यस्तै, ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि डिपिआरको काम तीन महिनाभित्र सक्न मन्त्री सिंहले निर्देशन दिएका छन्।
७.१ मेगावाट क्षमताको ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजना जाजरकोट नलगाड नगरपालिकाभित्र नै पर्दछ। यो आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।
यता कर्णाली प्रदेश सरकारले जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीलाई शेयर हाल्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ। रु ११ करोड ७१ लाख ५० हजार शेयर हाल्ने निर्णय भएको मन्त्री सिंहले बताए।
उक्त बजेट व्यवस्था जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको छ।
