पछिल्ला केही दिनदेखि नेपाल श्रीलंका हुँदैछ र आर्थिक अवस्था दुरूहपूर्ण अवस्थामा पुग्दैछ भन्दै सर्वत्र रूपमा चासो व्यक्त भइरहेको छ। यद्यपि, सरकारले अर्थतन्त्र ठीक अवस्थामा रहेको र अनावश्यक राजनीतिकरण गरिएको टिप्पणी गरेको छ।
अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सम्बद्ध तीन पूर्वअर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारमाथि औंला ठड्याए। यसबीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बित भए।
अघिल्लो सरकारले शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विवादका बीचमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी रहेकै अवस्थामा अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षीले गभर्नरको प्रसंग जोड्दै सरकारमाथि अर्थतन्त्र बिगारेको आरोप लगाएको हो।
यसबीचमा सरोकारवाला निकायले पनि अर्थतन्त्रका बारेमा चासो व्यक्त गरिरहेका छन्।
जिज्ञासा छ- के हामी श्रीलंकाजस्तै संकटमा फस्दै छौं? तथ्यहरू भन्छन्– अवस्था बिल्कुल त्यस्तो छैन।
स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारविरूद्ध जनमत बनाउने उद्देश्यका साथ गलत प्रचार गरिएको सत्तारूढ गठबन्धनको निष्कर्ष छ।
गठबन्धनको बैठकमा सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सरकारको काम कारबाहीमा असहयोग भएपछि गभर्नरमाथि छानबिन समिति गठन गरिएको बताइसकेका छन्।
राज्यका कुनै पनि निकाय कानुनभन्दा माथि रहँदैन र हुन सक्दैन। प्रश्न उठेपछि छानबिन हुन्छ र गलत नभएको अवस्थामा पुनः पदमा फर्किने अवस्था पनि रहन्छ।
अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भए त्यसको समाधान गर्ने दायित्व सरकारको मात्रै होइन। नेतृत्वकर्ताको हिसाबले सरकारको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ। किनकि साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्वमा रहेको एमाले यतिबेला अर्थतन्त्र समस्यामा पार्न सरकार मात्रै लागेको जसरी प्रस्तुत भइरहेको टिप्पणी भइरहेको छ।
अर्थतन्त्रको प्रमुख साझेदारका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रले भने अर्थतन्त्रमा जोखिमका लक्षण देखिएको भए पनि हल्ला गरिएको जस्तो अवस्था नभएको स्पष्ट पारेको छ।
आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आफ्नो ७१ औं वार्षिकोत्सव मनायो।
सोमबार नेपालका उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ४५ औं वार्षिक साधारणसभाको आयोजना गर्यो।
उद्योगी-व्यवसायीका प्रमुख दुई संस्थाले अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा चासो व्यक्त गरे पनि ‘बजारिया हल्ला’ का आधारमा अर्थतन्त्रमा भयावह संकट नै देखापरेको भन्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
उनीहरूको एकै मत छ – समस्या छ, तर भयावह हुने अवस्थामा छैन।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चैत २८ गतेसम्म आन्तरिक ऋण आठ खर्ब ७३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबर छ। यस्तै, बाह्य ऋण नौ खर्ब ८० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ गरी कूल सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ।
जुन नेपालको गत आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४३.४ प्रतिशत बराबर जान्छ। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अंश दक्षिण एसिया र समान आर्थिक अवस्था भएको मुलुकको दाँजोमा न्यून छ। नेपाल श्रीलंका जस्तै आर्थिक संकटमा पर्न लागेको अनावश्यक हल्ला गरिएको सन्दर्भमा सरकारले पछिल्लो विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
जिडिपीको ४३ प्रतिशत मात्रै ऋण
विवरणहरूमा जनाइएअनुसार श्रीलंकाले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा झन्डै १०५ प्रतिशत बराबरको ऋण लिएको देखिन्छ।
अल्पकालीन रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको मात्रा बढी देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म बाह्य ऋणतर्फ रू १९ अर्ब १३ करोड र आन्तरिक ऋणतर्फ रू ५१ अर्ब तीन करोड गरी जम्मा रू ७० अर्ब १६ करोड बराबरको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गरिएको छ।
यस विवरणका आधारमा देशले भुक्तानी गर्नुपर्ने ठूलो दायित्वसमेत छैन। जुन नेपालको गत आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४३.४ प्रतिशत हुन जान्छ।
सीमाभित्रै आन्तरिक तथा बाह्य ऋण रहेकाले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्थामा नरहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ।
सोमबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा तथ्यांकको हिसाब हुने भएकाले विवरण नै नहेरी गलत प्रचार गरिएको बताएका थिए।
चालु आर्थिक वर्षमा रु दुई खर्ब ३९ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। त्यसमध्ये हालसम्म रु एक खर्ब करोड बराबर मात्रै आन्तरिक ऋण उठाइएको छ।
हालसम्म रु एक खर्ब १६ अर्ब बराबरको बाह्य ऋण तथा रु १३ अर्ब ८८ करोड बराबरको वैदेशिक अनुदान गरी जम्मा रु एक खर्ब २९ अर्ब ८८ करोड बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएको छ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण वाञ्छित सीमाभित्र नै रहेको पनि यो विवरणबाट प्रस्ट देखिन जान्छ।
अर्थमन्त्री शर्माले राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि अर्थतन्त्रमा संकट आएको भनेर अनावश्यक हल्ला गरिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘अर्थतन्त्र ठिक दिशातर्फ जाँदैछ। अनावश्यक हल्ला नगरौं। त्यसले कोही कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन।’
कोरोना कहरका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किंदै छ।
रूस र युक्रेनको संघर्षका बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको छ। यसले केही प्रभाव पारेको छ। वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै लयमा फर्कंदैछ। गत फागुन मसान्तसम्म रु ९१ अर्ब बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ। उद्योगधन्दा ठीक ढंगले सञ्चालनमा छन्। राजश्व पनि लक्षित सीमाभन्दा बढी उठिरहेको छ।
लयमै छ राजश्व संकलन
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यही चैत २६ गतेसम्ममा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५.९० प्रतिशतले राजश्व वृद्धि भएका छ। सो अवधिमा रु सात खर्ब ५० अर्ब ३४ करोड बराबरको राजश्व संकलन भएको छ।
जुन राजश्व परिचालनमा बजेटले लिएको लक्ष्यको तुलनामा ६३.५६ प्रतिशत बढी। यस अवधिमा कर राजश्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४.९३ प्रतिशतले बढेर रु छ खर्ब ९० अर्ब ३५ करोड बराबर पुगेको छ। गैरकर राजश्व २८.४२ प्रतिशतले बढेर रु ५९ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ।
सरकारले अनेकन प्रयास गर्दा पनि विकास निर्माणको खर्च भने प्रभावकारी देखिन सकेको छैन। यद्यपि निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको मात्रा बढी भएकाले त्यो मिल्ने बित्तिकै पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि सकारात्मक देखिने विश्वास सरकारको छ। नियमित रूपमा ऋण पनि व्यापक रूपमा विस्तार हुनु पनि सकारात्मक देखिन्छ।
निजी क्षेत्र भन्छ- हामी श्रीलंका होइन नेपाल नै हुन्छौं
आर्थिक संकटमा फसेको श्रीलंकाको उदाहरण यतिखेर नेपालमा धेरै दिन थालिएको सन्दर्भमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘हामी श्रीलंकाजस्तो हुँदैनौं, तर अहिले चनाखो भएनौं भने केही वर्षपछि खराब अवस्थामा भने पक्कै पुग्नेछौं।’
बजार हल्लाले निम्त्याएको आशंकालाई यहाँका उद्योगी, व्यवसायीले पनि नजिकबाट हेरेको बताउँछन् गोल्छा।
अर्थतन्त्रमा ७७ प्रतिशत हिस्सा र ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको छ।
चालु आवको सात महिनाको विवरणका आधारमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि यसबीचमा अर्थतन्त्रका जोखिमका बारेमा धेरै सुन्नुपरेको छ। उनले निरन्तर भन्दै आएका छन्– नेपाल कुनै पनि हालतमा श्रीलंका बन्नै सक्दैन।
उनले भने, ‘समस्या छन् तर समाधान नै गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्यो भन्ने होइन। त्यसका लागि हामी सबै सचेत हुनुपर्छ।’
उनले समस्याको पहिचान र त्यसको निरूपणका लागि ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन्।
निजी क्षेत्रमा साझा संस्थाका कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले पनि नियमित रूपमा आथित्यता ग्रहण गरेका छन्।
नेपाल श्रीलंका बन्न लागेको, जोखिम बढेको जस्ता अनेकन हल्ला पनि यसबीचमा भएका छन्। तर उनले देशको अवस्था खराब नभएको र हल्ला भएजस्तो समस्यामा नपरेको दृढताका साथ बताउँदै आएका छन्।
उनले भने, ‘जोखिमका केही लक्षण देखिएका छन्। हामी सबै मिलेर त्यसको समाधान निकाल्नुपर्छ। हामी खुला हृदयका साथ छलफल गर्छौं र समाधानको उपाय पनि निकाल्छौं।’
वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति सम्बद्ध उपकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विदेशी विनिमय सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा भएका बढोत्तरी, कम उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह निरूत्साहन, अनुत्पादक क्षेत्रका वस्तु आयात निरूत्साहनले सकारात्मक नतिजा निकाल्दैछ।
यस्तै, सुन आयातमा कटौती, बैंकमार्फत् विप्रेषण आप्रवाहमा थप ब्याज प्रोत्साहन, वैदेशिक सहायता प्राप्तिको प्रतिबद्धता समेतबाट अर्थतन्त्रको बाह्य दबाबको उपयुक्त व्यवस्थापन हुँदै जाने देखिन्छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था सामान्य नै रहे पनि यसलाई बढाउन विप्रेषण आप्रवाह बैंकमार्फत् गर्ने, विलासी वस्तुको आयात घटाउने, विदेशी लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने, वैदेशिक सहायताको सोधभर्ना समयमै प्राप्त गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनेजस्ता विषयमा विश्लेषण तथा विमर्श गरी सोही अनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयन गराउन अर्थ मन्त्रालय अग्रसर छ।
विगत तीन वर्षको औसत मुद्रास्फीति ५.१८ प्रतिशत रहेकामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनासम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४ प्रतिशत बराबर छ।
पछिल्लो समयमा विश्व बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको कारण त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको समग्र मूल्यस्तरमा परेकाले उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न थप उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता भने छ।
त्यसो त पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार हल्ला गरिएजस्तो सम्हाल्नै नसकिने अवस्थामा अर्थतन्त्र पुगेको छैन।
जोखिम बढेको भए पनि समस्या समाधान गर्नै नसकिने अवस्थामा भने नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सम्बद्ध सरोकार भएका सबै क्षेत्रले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको मत छ।
