बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय तेस्रो बैठक आज सम्पन्न भएको छ। भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न भएको बैठकले ऊर्जा व्यापार सहजीकरण गर्ने, ‘ग्रिड कनेक्सन’ सम्बन्धी गुरु योजना तयार पार्ने र ऊर्जा व्यापार केन्द्र स्थापना गर्नेलगायतका विषयमा सहमति गर्दै १२ बुदेँ संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको छ।
बैठक ग्रिड अन्तर सम्बन्ध कार्यान्वयन तथा आवश्यक कार्य योजना तयार गर्नका लागि ‘बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन कोअर्डिनेशन कमिटी’ स्थापना गर्न सहमत भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा बिम्स्टेक ग्रीड पारस्पारिक जडान समन्वय समितिसम्बन्धी गुरुयोजना बनाउन पनि बैठक सहमत भएको छ।
त्यसैगरी, ऊर्जा व्यापारका लागि नीति विकास गर्न पनि बैठकले स्वीकार गरेको छ। बिम्स्टेक राष्ट्रहरूबीच ऊर्जाको व्यापार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सहकार्यको योजना बनाउन विशेषज्ञ सहित समूह विकास गर्न समझदारी भएको छ।
साथै, ऊर्जासम्बन्धी अनुसन्धानका लागि र सदस्य राष्ट्रहरूबीच अनुभव आदानप्रदान एवं सहकार्यलाई सबल बनाउन बिम्स्टेक ऊर्जा केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ। त्यसका लागि गुरुयोजना र कार्ययोजना बनाउने, संरचना तयार गर्ने र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कोष तयार गर्नेछ भन्ने वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
बैठकको अध्यक्षता गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बिम्स्टेक मुलुकमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध भएको उल्लेख गर्दै विशेष गरेर स्वच्छ र नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोतलाई ऊर्जाको रुपमा प्रयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिइन्।
ऊर्जा प्रवर्धनमा पर्याप्त आर्थिक लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बिम्स्टेक क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रवर्धन गर्दै जानुपर्ने बताइन्।
दिगो र उपयुक्त विकासका लागि ऊर्जा, वातारण र अर्थतन्त्र महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको बताउँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘हामीले निरन्तर जीवास्म इन्धनको प्रयोग गरिरहेका छौं। हाम्रो वातावरणमा तनाव सिर्जना गर्ने यो प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ।’ उनले बिम्स्टेक राष्ट्रहरूमा आर्थिक सहकार्यलाई अझ थप विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने समेत बताइन्।
त्यसैगरी, नेपालको तर्फबाट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले छिमेकी मुलुकसँग ऊर्जा सहकार्यमा प्रगति हुँदै गएको बताइन्। बिम्स्टेक राष्ट्रमा आपसी भरोसा, सहयोग र साझेदारीले सदस्य मुलुकहरूको विकास प्रयासलाई अनुकूल र स्तरोन्नती गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगतिबारे उनले भनिन्, 'हामीले आफ्ना जनतालाई स्वच्छ र भरपर्दो ऊर्जा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा निकै प्रगति गरेका छौं। फलस्वरुप हाम्रो ९३ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच छ।’
उनले सन् २०३० सम्ममा कुल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट आपूर्ती हुने र सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नीति लिएको जानकारी गराइन्।
