विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष घरभित्रको वायु प्रदूषणका कारण २२ हजार बढीको ज्यान जाने गरेको छ।
खाना पकाउनका लागि अत्यधिक मात्रामा दाउरा, गुइँठा लगायतको प्रयोग गर्दा धुँवा उत्पन्न हुने र त्यसले मानव स्वास्थ्यमात्रै नभई वातावरणमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ।
दाउराको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण वनजंगलको विनाश पनि उत्तिकै बढेको छ।
विशेष गरी महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर परेको छ।
वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असरका कारण जलवायु परिवर्तनको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। हिमालको हिउँमात्रै पग्लिएको छैन, त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढाएको छ।
सरकारी विवरणअनुसार नेपालमा परम्परागत ऊर्जाको प्रयोग हालसम्म पनि ६९ प्रतिशत बराबर हुने गरेको छ। त्यसमा दाउरा, गुइँठा र कृषि अवशेषलाई ऊर्जाका रूपमा खपत गरिन्छ।
व्यावसायिक ऊर्जाका रूपमा बिजुली, पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको प्रयोग गरिन्छ। त्यसको हिस्सा २८ प्रतिशत बराबर छ। यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जामा लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा र बायोग्यास पर्छन्। त्यसको हिस्सा तीन प्रतिशत बराबर छ।
मानवीय र वातावरणीय जोखिम बढाएको परम्परागत ऊर्जाको विकल्पका बारेमा सोच्नुपर्ने र त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ।
व्यावसायिक ऊर्जाका लागि मात्रै बर्सेनि ठूलो परिमाणमा लगानी गर्नुपरेको छ।
नेपाल आयल निगमले चालु आवको फागुन मसान्तसम्म दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयात गरेको छ।
यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आवको अन्त्यसम्म १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली आयात हुने जनाएको छ।
यस्तो अवस्थामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाएर त्यसबाट राष्ट्रिय रूपमा आत्मनिर्भर हुने र विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको खपत क्रमशः न्यून गर्दै लैजाने सरकारको सोच छ।
सोही सोचअनुसार वर्तमान सरकारले ‘विदेशी ग्यास छाडौं, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौं’ भन्ने अभियान नै चलाएको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नियमित रूपमा देशभित्रै बिजुलीको खपत बढाउने अभियान चलाइरहेकी छन्।
मन्त्रालयको पहलमा नै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले दुगर्म क्षेत्रबाट काठमाडौंमा आई अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर आठ हजार ३०० विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सारेको छ। त्यसको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको छ तर केन्द्रले ल्याउन लागेको भनिएको विद्युतीय चुलोको सन्दर्भमा राखिएको ‘स्फेसिकेसन’मा गुणस्तर कायम नगरिएको भन्दै प्रश्नसमेत उठेको छ।
विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्ने मत पनि उत्तिकै बलियो छ।
नेपाल ऊर्जा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले सरकारले सन् २०३० सम्ममा दीगो विकासको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि खाना पकाउने ऊर्जालाई सफा ऊर्जामा रूपान्तरण गरी दीगो, सुलभ र आधुनिक ऊर्जा सेवामा पहुँचको ध्येय राख्दै गर्दा गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
खाना पकाउने ऊर्जाका लागि बिजुलीको प्रयोगले नेपालको उत्पादित बिजुली खपत बढाउने र भारतबाट आयातित खाना पकाउने ग्यासलाई विस्तारै कम गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गरी ऊर्जामा आत्मनिर्भरता बढाउनु आवश्यक छ।
सरकारले तय गरेको राष्ट्रिय योगदान (एनडीसी) मा घरायसी खाना पकाउने ऊर्जातर्फ सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, सन् २०२५ सम्म ग्रामीण क्षेत्रमा पाँच लाख सुधारिएको चुलो जडान गर्ने र थप दुई लाख घरधुरीमा बायोग्यास जडान तथा ५०० ठूला बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
दीगो विकास लक्ष्यले समेत ९९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतको पहुँच र दाउराको प्रयोग घटाएर ३० प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत बढाएर एक हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्याइने उल्लेख गरिएको छ।
जनचेतनाको अभावमा विद्युतीय चुलो प्रयोगका सम्बन्धमा अनेकन आशंका जनस्तरमा कायम छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ।
विद्युतीय चुलो राष्ट्रिय अभियानका संयोजक नारायण ज्ञवालीले सरकारको अनुदानमा उपलब्ध भएको विद्युतीय चुलो गोदाममा थन्किनु दुःखद् भएको बताए।
मधेस प्रदेशमा प्रयोग गर्न भनेर ल्याइएका विद्युतीय चुलो गोदाममा बस्नु, बस्तीमा गुइँठाको प्रयोग नघट्नु कही न कही मिल्दो विषय नभएको उनको भनाइ छ।
सो अभियानमा सम्बद्धका अनुसार भन्सार शुल्क मात्रै नलाग्ने व्यवस्था गरिए अनुदान नै दिनु पर्दैन। चालु आवमा सरकारले एक प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य विभिन्न करका कारण विद्युतीय चुलो बजारमा महँगो हुँदै आएको छ। करमा छुट दिने र अनुदान दिने व्यवस्था हुन नहुने उनको भनाइ छ।
विद्युतीय चुलोको प्रयोगका सम्बन्धमा जनचेतना जगाउँदै आएका विपीन श्रेष्ठका अनुसार घरमा प्रयोग हुने फ्युजको क्षमता कसरी बढाउने, कसरी विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने भन्नेजस्ता सामान्य जानकारीसमेत उपलब्ध हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत् घर-घरमा नै जनचेतना बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तय गरेको महसुल महँगो भएकाले पनि विद्युतीय चुलो प्रयोगमा अभिवृद्धि हुन नसकेको हो।
आम जनसमुदायमा विद्युतीय चुलो परीक्षणमा नै रहेको प्रविधि हो भन्ने भ्रम छ। सो भ्रमलाई पनि चिर्नु आवश्यक रहेको बताइएको छ। त्यसका लागि सरकारले नै जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने योजना तय गरेर व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ। सरकारले आगामी आवको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न लागेको सन्दर्भमा यसतर्फ ध्यान दिनु जरूरी रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले आफ्नो वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, ट्रान्सफर्मर परिवर्तन लगायतका काम कारबाहीलाई तत्काल अगाडि बढाउनु जरूरी छ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम संयोजक कुन्दर पोखरेल मजगैयाका अनुसार सरकारको योजनाअनुसार विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन जनचेतानमूलक सामग्रीको प्रवर्द्धनमा लागिपरेको बताए।
उनले विद्युतीय चुलोको गुणस्तरमा पनि उत्तिकै ध्यान दिइएको जानकारी दिँदै भने, ‘नापतौल तथा गुणस्तर विभागले तय गरेको मापदण्डका आधारमा नै हामीले चुलो आयात गरेका छौं, मर्मतसम्भारमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक प्रबन्ध गरिएको छ।’
प्राधिकरणमा रहेर वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका इन्जिनियर सागर ज्ञवालीका अनुसार विद्युतीय चुलोको प्रयोगसँगै विद्युतीय सुरक्षाका बारेमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने बताए।
उनले खाना पकाउने ग्यासको क्रमशः खपत घटाउँदै लैजाने गरी योजना तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्राधिकरणले सहज रूपमा विद्युतीय चुलो प्रयोगका लागि वातावरण बनाउँदै लगेको तथा पाँच हजार मेगावाट बराबरको बिजुली प्रवाहका लागि ट्रान्सफर्मरको क्षमता रहेको इन्जिनियर ज्ञवालीको भनाइ छ।
काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउनका लागि १३२ केभी क्षमताको प्रसारण सर्किट बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। विद्यमान संरचनाबाटै प्रयोग बढाउने अवस्था भने छैन।
त्यसो त काभ्रेको तेमालमा संस्थागत रूपमा नै विद्युतीय चुलो प्रयोगसम्बन्धी अभियान चलाइएको छ।
ललितपुरको महाकालमा दुई हजार ३०५ घरमा विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराइएको छ। त्यसमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र गाउँपालिकाले अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
घरको वाइरिङ तथा अन्य खर्चसमेत जोड्दा प्रतिघर लागत रु चार हजार २२३ बराबर पर्न गएको छ।
