अर्थ मन्त्रालयले सोमबार वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ। त्यस्तै, दिउँसो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो।
वन मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वनको विनाश नगरी अधिकतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले विदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात भएको भन्दै नेपालकै वनमा रहेको काठको उपयोग गरी विदेशबाट हुने आयात रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए।
‘अबका दिनमा विदेशबाट काठ नल्याउने नीति बनाउनुपर्यो। यसका लागि नेपालकै वनको काठ कति समयमा, कति मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मूल्यांकन गरौं। यसको अर्थ वनको विनाश गर्ने होइन, प्रयोग गर्ने भन्ने बुझ्नुहोला,’ उनले भने।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा वृक्षारोपण कार्यक्रमको अभियान चलाउने गरी नीति-कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेको थियो। त्यसक्रममा मन्त्री शर्माले ठूलो संख्यामा विरुवा उत्पादन गरी मधेशमा वितरण गर्ने प्रस्ताव आए बजेटमा समावेश गरिदिने बताएका थिए।
स्थानीय सहकारी र समूह परिचालन गरी जडिबुटी उत्पादन र प्रशोधनमा लगानी गर्ने कार्यक्रम ल्याउन उनले निर्देशन दिएका थिए।
‘हामीले दाँत कोट्याउने सिन्का विदेशबाट आइरहेको छ। अनि हाम्रा वनका रुख र काठहरू कुहिएर खेर गइरहेका छन्। अबका दिनमा यस्ता नीति सच्चिने गरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ,’ मन्त्री शर्माले भने। छलफलमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले बनको विनाश नगरी अधिकतम उपयोग गरे ठूलो मात्रामा सरकारले राजस्व पाउने बताए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कस्ता सडक आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा यकिन गरी बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिए।
‘निर्माणाधिन पुल, सडकलाई टुंगाउने गरी यसपालि बजेट राखौं। सबै केन्द्रले पनि बनाउने होइन। छोटो पुलहरू प्रदेशलाई बनाउन दिएपनि हुन्छ,’ उनले भने,‘प्रदेशले ट्र्या खोलेका र नयाँ बनाएका सडक मर्मतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ।’
छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले निर्यात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनाका कार्यक्रम थपेर ल्याउन आग्रह गरे। कुन क्षेत्रका उद्योगले कति उत्पादन वृद्धि र कति रोजगारी सृजना गर्छन् भन्ने तथ्यांकसहित अर्को बैठकमा उपस्थित हुन उनले निर्देशन दिए।
समयमै किसानको धान सरकारले किनेर उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव पाण्डेलाई निर्देशन दिए।
दिउँसो १ बजेबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँग भएको बैठकमा मन्त्रालयको तर्फबाट उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, वाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेलगायतको उपस्थिति थियो। उद्योग मन्त्रालयले नीति-कार्यक्रम र बजेटमा समाावेश गर्नुपर्ने विषयहरूको प्रस्तुतीकरण दिएको थियो।
त्यसक्रममा प्रस्तावित कार्यक्रमबाट २५ हजार ४ सयलाई रोजगारी सृजना हुने, नयाँ ठाउँमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने, भएका औद्योगिक क्षेत्रलाई मर्मत संभार गर्ने, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने लगायतका प्रस्ताव गरिएको थियो।
