नेपालमा केही वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिएका कारण अहिले आयात केन्द्रीत कर्जामा वृद्धि भएको डा. विश्वास गौचनले बताएका छन्। इन्स्ट्च्यिुट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक डा. गौचनका अनुसार यसैले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा समस्या आएको हो।
काठमाडौंमा आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको मुलुकको आगामी दिशासम्बन्धि छलफलमा डा. गौचनले यस्तो बताएका हुन्।
‘सारमा भन्नुपर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजीमा गरिएको गुणात्मक वृद्धिले यो क्षेत्रमा स्रोत थुप्रिन गयो,’ डा. गौचनले भने, ‘यसले बैंकहरूबाटै कर्जा लिएर बैंकमै लगानी गर्ने प्रवृत्ति मात्र फस्टाएनश, तिनीहरूको सेयर ५० प्रतिशत विन्दुले घट्यो। यसले गर्दा पनि कर्जा विस्तारमा बैंकहरू थप आक्रामक भए।’
उनले बैंकहरूमा गरिएको पुँजी वृद्धिले आगामी तीन वर्षसम्म धान्ने अवस्था रहेकोले थप पुँजी वृद्धिमा नजान सुझाव दिए। पछिल्लो एक दशकमा मुलुकका बैंकिङ क्षेत्रबाट जाने कर्जाको कुल गाहस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात करिब ४६ प्रतिशतबाट बढेर हाल ९७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। यही गतिमा कर्जा विस्तार भए आगामी ११ वर्षमा यस्तो अनुपात दोब्बर हुने र २२ वर्षमा चार गुणा बढि हुने अवस्था रहेको गौचनले बताए।
उनका अनुसार एक प्रतिशतले कर्जा लगानी बढ्दा दीर्घकालमा अर्थतन्त्र मात्रै ०.२३ प्रतिशतले बढेको तर मूल्यवृद्धि ०.३१ प्रतिशत र आयात भने ०.७१ प्रतिशतसम्म बढ्ने गरेको गौचनको अध्ययनले देखाउँछ।
उनले कर्जाको विस्तार दर र जग्गाको भाउमा भइरहेको वृद्धिको गति उस्तै रहेको समेत प्रक्षेपण गरे।
त्यस्तै, कार्यक्रममा विश्व बैंककी नेपाल मामिला अर्थविद् एलिस ब्रुक्सले नेपालको उद्योगहरूमा जलविद्युत् र बायो ग्याँसको प्रयोग उच्च रहेकोले मूल्य वृद्धिमा धेरै चाप नपर्ने अवस्था रहेको बताइन्। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको नीतिगत ब्याजदरबाटै कर्जा, आयात र मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नु उचित छ।
