नेपालको निर्यात क्षमता विस्तार र यसको सदुपयोग गर्न सरकारको भूमिका नै कमजोर रहेको निर्यात व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले बुधबार आयोजना गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनमा निर्यात उद्योगहरुको भूमिका विषयक कार्यक्रमा सहभागी निजी क्षेत्र र पूर्व सरकारी अधिकारीहरुले स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन र निर्यातका लागि ठोस नीतिगत व्यवस्था अभाव र समसायिक सक्रियताको अभाव रहेको बताएका हुन्।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका महासचिव असोक कुमार अग्रवालले नेपालमा उत्पादन र निर्यातका लागि ठोस नीति नै नभएको बताए। नीतिगत अभाव र सरकारको दुरदृष्टि नपुग्दा तयारी पोसाक उद्योग धरापमा परेको उनको भनाई छ।
दुई दशक पहिले नेपालबाट ४० करोड अमेरिकी डलरको तयारी पोसाक निर्यात हुने गरेको थियो। तर पछिल्ला वर्ष यो वार्षिक ४देखि ५ करोड अमेरिकी डलरमा सिमित भएको छ।
‘नीतिगत सुधार नगर्ने र स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्दन नगर्ने हो भने हामी अझै खस्कन्छौ, कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘सन् २००५पछि मल्टि फाइबर एग्रिमेन्ट सकिएर थलिएको नेपाली तयारी पोसाक सन् २०२६ पछि नेपाल विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति हुने बेला अझै खुम्चने छ।’
नेपाली उत्पादनको विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता लागतकै कारण कमजोर भएको र त्यसका लागि नगद अनुदानलाई बढाउनु पर्ने उनको सुझाव छ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रवि शैजुँले नेपालमा पेट्रोलियम आयात, फलाम तथा खाद्यान्न अयातले व्यापार घाटाको ग्राफ उचालेको भन्दै स्वदेशी विकल्पलाई उपयोग गर्न ढिला नुहुने उल्लेख गरे।
पछिल्लो पाँच वर्ष नेपालको निर्यात आयात अनुपात दोहोरो अंककै फरकमै छ। गत आर्थिक वर्षमा यो अनुपात १ः११ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि अवस्था यस्तै हुने आँकलन शैजुको छ।
नेपालले निर्यात प्रवद्र्धन गर्न वाणिज्य नीति परिवर्तनको प्रकृयामा लागिएको र त्यसपछि सकारात्मक र प्रवद्र्धनकारी हुने अपेक्षा उनको छ। कुल निर्यातको १८ प्रतिशत त त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुन्छ तर त्यहि निर्यातका झमेला धेरै छन, उनले भने, ‘निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने भन्छौ तर एउटा कार्गो प्लेन हामीकहाँ छैन।’
निर्यात उद्यमी पवन गोल्यानले टेक्सटाइल उद्योग मुल्य श्रृङखला अभिवृद्धिमा अत्यधिक योगदान रहेपनि यस प्रवद्र्धनमा राज्यको ध्यान नजाँदा यस्ता उद्यमी बीचमै हराउने गरेको बताए।
नेपालमा अवैध आयातले गर्दा पनि स्वदेशी उत्पादन कमजोर बनेको छ। उनकाअनुसार नेपालमा ६ खर्बको कपडा खपत हुन्छ तर ५ खर्बको सामान अन्डर बिलिङ तथा अवैध पैठारीबाट भित्रने गरेको बताए। निर्यात मुलक उद्योगलाई सहज पुनकर्जा र निर्यात कर्जाको बिमाको व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयका पूर्व सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले व्यापार घाटा न्युनिकरणका उपायहरु तयार भए पनि सरकारी संयन्त्र नै कार्यान्वयनमा उदाशीन भएकाले वर्तमान आर्थिक समस्या आएको दाबी गरे।
‘सन् २०१८ मै व्यापार घाटा न्युनीकरण रणनीति बनाएर विभिन्न १३ निकायका भूमिकाबारे थियो तर त्यहि कार्यान्वयन भएन। त्यसैले आजको दिनमा समस्या आएका हौं’ उनले भने।
अर्थमन्त्रालयले पनि गलत निती अख्तियार गर्दै आएको उनको भनाई छ।
‘हामी निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्दैगर्दा अर्थमन्त्रालय र मातहतका निकाय भने आयात केन्द्रित आर्थिक वृद्धिमै रत्तिएर बसे’ कार्यक्रममा बोल्दै घिमिरेले भने।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारी नीति कार्यान्वयनमा सरकारी अधिकारी नै उदाशिन हुने आरोप लगाए।
