राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा परेका आयोजनाहरूले मात्र बजेट पाउने भएका छन्।
मन्त्रालयहरूबाट समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने र राजनीतिक स्वार्थका आधारमा नयाँ आयोजनाहरू पनि बजेटमा सिफारिस गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न यसपटकबाट आयोगको सिफारिसमा मात्रै बजेट बिनियोजन गर्न लागिएको हो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएकी हुन्।
1608637856.jpg)
