सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट, समपुरक, समानीकरण र विशेष अनुदान अन्तर्गत ४ खर्ब ४२ अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ।
सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान कार्यप्रगतिको आधारमा हस्तान्तरण हुने मन्त्रीले बताएका छन्। वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिने भएको छ।
सशर्ततर्फ ५७ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ गरी जम्मा २ खर्ब ४० अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको हो।
समपुरक अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदान ४ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ र ९ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ रकम हस्तान्रण हुने अनुमान गरिएको छ।
सशर्त अनुदान जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको हो, सो प्रयोजनको लागि प्रयोग गनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप नै प्रयोग गर्नुपर्छ। योजना कार्यान्वयनको लागि सरकारले सर्त तोक्न सक्छ।
समानीकरण अनुदान खर्चको आवश्यकता, राजस्वको क्षमताको आधारमा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण गरिन्छ। जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रलगायतको आधार लिइन्छ। विशेष अनुदान स्थानीय तहले आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि बजेट माग नै गर्छन्। केन्द्र सरकारको दायित्वमा पर्ने कार्यक्रमका आधारमा समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद लगायतमा खर्च गरिन्छ।
