सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा २ करोड रूपैयाँमा झारेको छ। अहिले यस्तो सीमा ५ करोड रूपैयाँ छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन्।
उनका अनुसार ठूला लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष लगानीको स्वीकृतिको माग गरे पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गर्ने गरी ७ दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति दिइने भएको छ।
लगानी स्वीकृति र उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया ६ महिनामा पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए।
