गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउँन वैदेशिक लगानी सम्बन्धि कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गरिने भएको छ।
विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरेर २ करोड रूपैयाँ कायम गरिने भएको छ। त्यस्तै, १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गरिने भएको हो।
आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त घोषणा गरेका हुन्।
यसबाहेक ठूला लगानीकर्ताहरूले विद्युतीय माध्मबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको माग गरेमा पूर्व तयारीको काम सम्पन्न गर्नेगरी सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति दिने उल्लेख छ। लगानी स्वीकृति र उद्योग सञ्चालन सम्बन्धि बाँकी काम ६ महिनाभित्र पूरा गर्न सकिने भएको छ।
त्यस्तै, उद्योगको लागि ५० वर्षसम्म लिजमा जग्गा पाइने व्यवस्था गरिने भएको छ।
