सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सात अर्ब पाँच करोड बजेट छुट्याएको छ। आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त बजेट छुट्याएको बताएका गरेका हुन्।
यो कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वर्ष दुई लाख विपन्न बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिने घोषणा सरकारले गरेको छ। यो कार्यक्रम केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट अघि सारेको हो।
सुरूको वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब १० करोड बजेट छुट्याइएको थियो। आव २०७६/०७७ मा यो कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब एक करोड बजेट छुट्याइएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/ ०७८मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याइएको थियो। त्यस्तै आव २०७८÷०७९ मा १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समुहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो। सो नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने बताइएको थियो।
तर कार्यक्रम सञ्चालनको चार वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले सबै वेरोजगार वर्गलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन। नत न्यूनतम रोजगारी नपाएकाले बेरोजगार भत्ता नै पाएका छन्।
बरु सुरुआति वर्षदेखि नै यो कार्यक्रमले विभिन्न आरोप खेप्दै आएको छ। यो कार्यक्रममाथि रोजगारीका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको आरोप छ।
कार्यक्रम सुरू भएकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यकोषको अर्बौ रकम दोहन भएको आरोप कार्यक्रमले खेपेको थियो। त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखल्ने, गाईबस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौँ खर्चिएकोभन्दै आलोचना भएको थियो।
अझसम्म पनि यो कार्यक्रमार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। झिना मसिना काममै चार आर्थिक वर्षमा राज्य कोषको ३१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
श्रम मन्त्रालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा करिब १ लाख ७६ हजार बेरोजगार युवाले औषत १३ दिनको रोजगारी पाएका थिए। आव २०७६/०७७ मा ६० हजार बेरोजगार युवाले न्यूनतम रोजगारी पाएको श्रम मन्त्रालयको दावी छ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एक लाख ८२ हजार विपन्न बेरोजगारले १०० दिनको रोजगारी पाएको दावी सरकारको छ।
चाुल आव २०७८/०७९ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चलिरहेको छ। यो वर्ष हालसम्म एक लाख ३० हजारभन्दा बढी युवाहरुले रोजगारी पाइसकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताए। यो वर्ष पनि दुई लाखलाई १०० दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य सरकारको छ।
सरकारले यो कार्यक्रममा ‘युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना’ नामक कार्यक्रममार्फत् विश्व बैंकबाट प्राप्त करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण पनि खर्चिने सम्झौता गरिसकेको छ।
यो रकमबाट विपन्न बेरोजगारलाई सीप तथा क्षमता अभिवृद्धिसँगै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ। सोहीअनुसार काम सुरू गरिसकेको मन्त्रालयको भनाई छ।
सरकारी ढुकुटीको मात्र नभएर विश्व बैंकको ऋणसमेत खर्चिँदा पनि कार्यक्रम दीर्घकालीन र उपलब्धीमूलक हुने अवस्था भने देखिएको छैन।बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी २०७५ फागुन १ गते घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम उपलब्धी मूलक बनाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत पुनः संरचनाको घोषणा गरिसकेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट यो कार्यक्रम पुनः संरचना गरी श्रम बजारको आबश्यकताअनुसार बेरोजगार युवाहरुलाई सीप तथा तालिम प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नेपाली श्रम बजारका लागि आबश्यक सीपको अध्ययन गरेर सरकारले नेपाली श्रमिकलाई नै दक्ष बनाउने नीति अघि सारेको बताइएको छ।
