आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भूमीहिन गरिब र घरबार बिहीनलाई आवास सुविधा र, सीपबिहीनलाई सीप दिने उद्देश्य छ।
बेरोजगारहरूलाई रोजगार, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा सहित प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमबाट दिगोरुप गरिबी कम गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण गर्ने, गरिब घरपरिवारको एकीकृत सूचना प्रणालीको निर्माण गर्ने, गरिब लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ।
शहरी गरिबलाई रोजगार र स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्न क्षमता विकास गर्ने भएको छ।
यस्ता शहरी गरिबलाई आधारभूत सुविधा सहितको अपार्टमेन्ट निर्माण गरिने समेत बजेटमा घोषणा भएको छ। आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त घोषणा गरेका हुन्।
भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
