सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास, रोजगारी सृजनामा परिचालित गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ। आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त घोषणा गरेका हुन्।
सहकारीको लगानीको कुल लगानीको ५० प्रतिशत उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। सहकारी संस्थाले कम्तिमा एउटा स्वदेशी उत्पादनको खरीद-बिक्री र बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने गर्नुपर्ने भएको छ।
कम्तिमा २० करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई सरकारले चुँक्ता पुँजी रकमको ५ प्रतिशत अनुदान दिइने भएको छ।
