सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी कार्यक्रम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको छ।
आइतबार संसदमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्डमार्फत् आयोजना विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले नबनाउने भनेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारको बजेट विनियोजन गरेको हो। त्यस्तै, भैरहवा र पोखरा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्याक्सी वे निर्माणका लागि २ अर्ब २० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए।
यसअघि सर्वोच्चले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने गरी सरकारले गरेको निर्णय बदर गरिदिएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा, पूर्वसचिव रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्री, आनन्द भण्डारी लगायतले २ वर्षअघि दिएको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चको बृहत् इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने गरी सरकारले गरेको निर्णय, वन मन्त्रालयको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र निजगढको ८ हजार ४५ हेक्टर जंगल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दिने निर्णय बदर गरेको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने निर्णय खारेज गरी उपयुक्त अरू ठाउँ खोजेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन परमादेश जारी गरेको छ।
