सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट खाना पकाउने ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गर्दै लैजाने भएको छ।
आइतबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खाना पकाउने ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान क्रमश: कटौती गर्दै लैजाने घोषणा गरेका हुन्।
आयल निगमले अन्य पेट्रोलियम पदार्थसहित खाना पकाउने एलपी ग्यास पनि भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट किनेर स्थानीय बजारमा बेच्दै आएको छ। अहिले एक सिलिन्डर ग्यासको १ हजार ८ सय रूपैयाँ पर्छ। यसमा आयल निगमलाई प्रतिसिन्डर ८ सय ७९ रूपैयाँ घाटा छ। यो भनेको महिनामा झन्डै ३ अर्ब रूपैयाँ बराबर घाटा हो।
सरकारले घाटा खाँदै अनुदानमा बिक्री गर्दै आएको ग्यास धेरैजसो सहरी उपभोक्ताले प्रयोग गर्छन्। होटल, रेस्टुरेन्टमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पनि अनुदानको ग्यास खपत हुँदै आएको छ।
विकास निर्माणमा खर्च हुनुपर्ने रकम सहरी उपभोक्तालाई सस्तो ग्यास उपलब्ध गराउनमा प्रयोग नहोस् भनेर सरकारले ग्यासमा अनुदान कटौती गर्ने नीति लिएको हो।
यसको सट्टा बिजुलीबाट खाना पकाउन प्रोत्साहित गरिने र यसका लागि बिजुलीमा अनुदान दिइने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्।
सरकारले 'एलपी ग्यास हटाऔं, बिजुली जोडौं' भन्ने अभियान सञ्चालन गर्दै ग्यास सिलिन्डरलाई बिजुली चुह्लो, बायो ग्यास, सुधारिएको चुह्लो लगायतले प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ।
यही नीतिअनुरूप सिंहदरबार परिसरबाट आगामी साउनभित्र ग्यास चुह्लोको सट्टा बिजुली चुह्लो उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्। त्यस्तै, तीन महिनाभित्र देशभरका महानगर र उपमहानगरका सरकारी कार्यालय तथा निवासमा ग्यास चुह्लो प्रतिस्थापन गरी बिजुली चुह्लो प्रयोगमा ल्याइनेछ।
