सरकारले सबै स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण दुई वर्ष भित्र सक्ने घोषणा गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
त्यस्तै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने सरकारले बताएको छ।
