सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गर्ने बताएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेको प्रविधि र प्राविधिक कर्मचारी अन्यत्र सारिने बताएका हुन्।
उनका अनुसार १० प्रतिशत कर्मचारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसारण मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार सहजीकरण एकाइमा रहने र बाँकी कर्मचारी प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधार सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा सामेल हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सामान्य प्रसारण मन्त्रालयका लागि २५ अर्ब तीन करोड विनियोजन गरिएको छ।
