सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने बताएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने बताएका छन्।
रूसले युक्रेनमाथि गरेको सैन्य हमलापछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्न गएकाले नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाउमा उच्च वृद्धि भएको छ।
आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई तिर्नुपर्नेमा खरिद मूल्यमा विभिन्न किसिमका कर, महसुल, शुल्कसहित आफ्नो प्रशासनिक खर्च र ढुवानी लागत जोडेर बिक्री मूल्य तय गर्छ।
सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिन तत्काललाई कर वा शुल्कमा छुट दिएर मूल्य घटाउन लागेको हो। कुन कर वा शुल्क हटाउने भन्ने खुलाइएको छैन। पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने पूर्वाधार कर हटाउने सम्भावना धेरै छ। पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर लाग्दै आएको छ। यसैलाई हटाउने गृहकार्य भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। यसबारे टुंगो लागेपछि आयल निगमले मूल्य घोषणा गर्नेछ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, प्रदुषण शुल्क, पूर्वाधार कर र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जाने रकम जोडेको हुन्छ।
यी सबै कर र शुल्क जोड्दा एक लिटर पेट्रोल (१८० रूपैयाँ) मा ६३ रूपैयाँ ३४ पैसा सरकारी खातामा जान्छ। डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ६३ रूपैयाँ छ।
