सरकारले प्रत्येक परिवारलाई एउटा बिजुली चुल्हो अनुदानमा दिने घोषणा गरेको छ।
संसदमा आइतबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुल्हो अनुदानमा दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत लागू हुनेछ।
सर्वसाधारणले आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिका वा महानगरपालिकाका माध्यमबाट अनुदानको बिजुली चुल्हो प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
विद्युतको पहुँचबाहिर रहेका घरपरिवारका हकमा धुवाँमुक्त भान्छा अभियानअन्तर्गत सुधारिएको चुल्हो वितरण गरिनेछ।
सरकारले भारतबाट आयात गरी उच्च अनुदानमा बिक्री गर्दै आएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग निरूत्साहित गर्ने नीतिअनुरूप बिजुली चुल्हो र सुधारिएको चुल्हो प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरेको हो।
खाना पकाउन बिजुली चुल्होको प्रयोगलाई बढावा दिन बिजुलीमा अनुदान दिने पनि अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। बिजुली नभएका ठाउँमा बायोग्यास र सुधारिएको चुल्हो प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
सरकारले एलपी ग्यास निरूत्साहित गर्ने कार्यक्रम सरकारी कार्यालयहरूबाटै सुरू गर्ने भएको छ।
यसअन्तर्गत साउन महिनाभित्र सिंहदरबारमा एलपी ग्यास सिलिन्डर प्रयोग नगरिने बजेट वक्तव्यमा छ। त्यस्तै तीन महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरका सरकारी कार्यालय र निवासमा ग्यास सिलिन्डर प्रयोग निरूत्साहित गरिनेछ।
