सरकारले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाएका प्रायः सबै सुझाव समेटिएको उद्योगीहरूका छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ।
उद्योग परिसंघकी पूर्वध्यक्ष भवानी राणाले आगामी बजेटले निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको बताएकी छिन्। आफूहरूले वर्षौंदेखि भौग्दै आएको समस्या अहिलेको बजेटले समाधान गरिदिएको उनको भनाइ छ।
‘जग्गाको हदबन्दीको समस्या थियो, त्यो समाधान भएको छ,’ उनले भनिन्। सरकारले बजेटमा ५० वर्षसम्मका लागि जग्गा भाडामा दिने बताएको छ।
कृषि वस्तुको आयात निरूत्साहित गर्ने सरकारको नीति पनि स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै बिजुली गाडीलाई प्रोत्साहन गर्नु समग्र अर्थतन्त्रकै लागि राम्रो हुने उनले बताएकी छिन्।
‘कोभिडले थला परेको पर्यटन र मनोरञ्जन उद्योगका लागि भने सरकारले केही राहत कार्यक्रम ल्याएको छैन,’ उनले भनिन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले संघले दिएका सुझाव बजेटले समेटेको बताए।
स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम सरकारले बजेटमा समेटेकाले आफूहरू उत्साहित भएको उनले उल्लेख गरे। ‘हाम्रो अहिलेको मुख्य जोड नै मेक इन नेपाल अभियान हो,’ उनले भने, ‘सरकारले यसलाई बजेटमा समेटेकाले हामी निकै खुसी छौं।’
उनले रूग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने, सडक, ट्रान्समिसन लाइन लगायत पूर्वाधार निर्माण पिपिए मोडलमा लैजाने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सीमा बढाउने लगायत नीतिले समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुने बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्।
‘हामीले दिएका सबै सुझाव समेटिएका छन्। सरकारको आद्योगिक नीतिले हामी उत्साहित छौं,’ उनले भने, 'यसको सफलता भने कार्यान्वयनमा भर पर्छ।'
सरकारले आगामी बजेटमा निर्यातजन्य वस्तुको दर बढाएकाले आगामी वर्ष निर्यात बढ्ने उद्योगीहरूको अनुमान छ।
पहिले सरकारले निर्यात गर्ने उद्योगीलाई ५ प्रतिशत अनुदान दिएको थियो। आगामी बजेटमा त्यसलाई बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याइएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यो चालु आवको लागि ल्याएको बजेटभन्दा करिब १० प्रतिशत बढी हो।
अर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटलाई सरकार परिवर्तनसँगै गत भदौमा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले विस्थापित गर्दै १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट विद्येयक ल्याएका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवको लागि १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेट सीमा पठाएको थियो।
शर्माले आगामी आवको लागि ल्याएको बजेटले चालु खर्चमा ७ खर्ब ५३ अर्ब, पुँजीगत खर्चमा ३ खर्ब ८० अर्ब र वित्तीय व्यवस्थामा २ खर्ब ३० बजेट छुट्याएको छ। त्यस्तै, सरकारले १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड जुटाउने र २ खर्ब ४२ अर्ब वैदेशिक ऋण लिने भएको छ। सरकारले आगामी आवमा २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ।
