सरकारले केही महँगा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्त:शुल्क लगाएको छ। बिजुली गाडी आयातमा दिइएको सहुलियतबाट महँगा गाडीहरूले पनि फाइदा लिन थालेपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
संसदमा आइतबार पेस गरिएको आगामी वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत् दुई सय किलोवाटभन्दा बढीको तर तीन सय किलोवाट ननाघेको विद्युतीय कार, जीप र भ्यानमा ३० प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाइएको छ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म २ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ बराबरका यस्ता सवारी आयात भएका छन्।
तीन सय किलोेवाटको कार, जीप र भ्यानमा ४५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाइएको छ। गत वैशाखसम्म जम्मा दुईवटा यस्ता सवारी आयात भएका थिए। यी सवारीको मूल्य १ करोड १३ लाख रूपैयाँ बराबर छ।
त्यस्तै तीन सय किलोवाटभन्दा बढीको विद्युतीय सवारीमा ६० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। वैशाखसम्म २ करोड ५६ लाख रूपैयाँ मूल्यका यस्ता दुईवटा सवारी आयात भएका छन्।
सरकारले संवेदनशील मालवस्तुको सूचीमा भन्सार कोड ८७०३.८०.७९ भित्र पर्ने यस्ता विद्युतीय सवारीलाई समेत राखेको छ। यसले आयातमा भन्सारसमेत लाग्छ।
सरकारले २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि केही कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ।
संसदमा आइतबार प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय मोटरसाइकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चापदार्थ वा पार्टपूर्जामा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन्।
चारपांग्रे विद्युतीय सवारी उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरे त्यस्तो उद्योगले कारोबार सुरू गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमश: विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसनहरू सञ्चालन गर्नेछ। पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन पनि गरिनेछ।
यति मात्र होइन, विद्युतीय चुल्हो, उपकरण तथा यातायातका साधन प्रयोग गरी थप विद्युत खपत गर्न प्रेरित गरिने पनि बजेटमा छ। ठूला सहरहरूको यातायात सेवा र भान्सालाई क्रमश: विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गर्ने बजेटले लक्ष्य लिएको छ।
सार्वजनिक निकायका हकमा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
