नेपाल प्याड उत्पादन संघका अनुसार नेपाल स्यानिटरी प्याडको उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। नेपालमा ठूला तथा साना गरी ३५ देखि ४० उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। जसको लगानी ६ अर्ब रूपैयाँसम्मको रहेको छ भने यी उद्योगहरूमा ६ हजारभन्दा बढी अझ त्यसमा पनि अधिकांश महिलाहरू सम्लग्न छन्।
यी नेपाली उद्योगले ९० करोड थानसम्म स्यानिटरी प्याड उत्पादन क्षमता बोकेको छ। तर हाल नेपाली बजारको माग भने ३० करोड थान मात्रै स्यानिटरी प्याड रहेको छ।
नेपालमा भएका विभिन्न उद्योगहरूबाट उत्पादित स्यानिटरी प्याडको गुणस्तर विश्वस्तरीय रहेको र यहाँका उत्पादनहरूले नेपाल गुणस्तर चिन्ह पनि प्राप्त गरिसकेका छन्। नेपाली उत्पादनहरूको मूल्य किफायती छन्।
आयातित उत्पादनहरूको गुणस्तरको चेक जाँच भने कुनै निकायले गर्दैन तर हालै भएको बजेट भाषणमा आयातित स्यानिटरी प्याडमा ९० प्रतिशत भन्सार महशुल छुटको घोषणा गरिएको छ। हालको १५ प्रतिशत रहेको भन्सार महशुल अब १.५ प्रतिशत मात्र लागु हुनेछ जबकी कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार महशुलको घोषणा गरिएको छ।
तर केही कच्चा पदार्थ तथा प्याकेजिङ सामग्रीमा लाग्ने ५ प्रतिशत अन्त शुल्कबारे कुनै घोषणा गरिएको छैन। यसो हुँदा तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थमा बढी कर तिर्नु पर्छ, जबकी कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको भन्सार महशुल कम्तिमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने हो।
यो कदमले स्वदेशी उद्योगहरू अप्रतिस्पर्धी भई बन्द हुनेछन्। १ अर्ब पाँच करोडको हालको आयात अत्याधिक बढेर ५ वर्षमा वार्षिक ७ अर्ब ५ करोड पुग्नेछ। र, व्यापार घाटाको डरलाग्दो घेराबाट हामी कहिल्यै उम्किन नसकिने नेपाल प्याड उत्पादन संघ बताउँछ।
महिनावारी व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने स्यानिटरी प्याडमा कर माफीको महिलाहरूको माग सम्बोधन गर्न आयातित उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिई स्वदेशी उद्योग धरासायी हुने यो नीति गलत भएको संघ ठहर छ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीका बहु-चर्चित ब्राण्डका आयातित स्यानिटरी प्याडसँग नेपाली ब्राण्डलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो अवस्थामा सरकारको यस नीतिले नेपाली उद्योगहरूलाई डुब्ने बनाएको उनीहरूको भनाइछ। आयात प्रतिस्थापन गर्ने उधेश्यले स्थापित स्यानिटरी प्याड जस्तो अत्यावश्यक उद्योगलाई संरक्षण गर्नका निम्ति संघले आहवान गरेको छ।
