घर बहाल कर कसरी लगाउने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको राजस्व परामर्श समितिले जनाएको छ। सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।
'बजेटले घर जग्गा कारोबारको लगि ब्रोकर वा एजेन्सीको परिकल्पना गरेको छ,' दाहालले भने, 'हालसम्म घर बहाल कर समेत कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। यसको अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेछौं।'
समितिले आगामी ५-६ महिनामा डिजिटल कर सम्बन्धी अध्ययन सकेर सरकारलाई बुझाउने समेत उनले बताए। त्यस्तै स्थानीय, प्रदेश तह र केन्द्र सरकारबीच रहेको दोहोरोपना, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताले राजस्वमा परेको प्रभाव, मूल्य अभिवृधि करको दायरा बढ़ाउने अध्ययन गरिएको समेत समितिले जानकारी गराएको छ।
