बजेटले सिमेन्ट लगायतका वस्तुको निर्यातमा दिने भनिएको अनुदानको समयमै नियम बन्ने र कार्यान्वयन हुनेमा शंका रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए।
सोमबार काठमाडौंमा राजस्व परामर्श समितिले आयोजना गरेको कार्यकममा गोल्छाले यस्तो बताएका हुन्।
नियम बनेर समयमा आउने अपेक्षा कम रहेकोले यसको प्रभाव पनि नहुने गोल्छाको भनाई छ। उनले बैंकको ब्याजदर ६ महिनामै दोब्बरले बढेकाले व्यवसायीहरू समस्यामा रहेको समेत बताएका छन्।
बजेटले वायर रड, घ्यू र तेलमा भन्सार बढाएकोले नेपाली उद्योग चल्न सक्ने अवस्था नरहेको गोल्छाले बताए। सरकारले बजेट मार्फत राजस्व र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रति निजी क्षेत्र अवस्वत नभएको भन्दै उनले यसमा पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास लिनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि निर्यात हुने सबै बस्तुमा ८ प्रतिशत अनुदान दिइनु पर्ने बताएका छन्। मल्लले मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) लागु हुने करोबार सीमा समेत बढाएर १ करोड बनाउन जोड दिएका छन्। हाल ५० लाखसम्मको कारोबारमा भ्याट छुटको व्यवस्था छ।
.JPG)
