लुम्बिनी प्रदेशका कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका पशुपंक्षी विभागका उपसचिव तुल्सीराम भण्डारीले प्राविधिक जनशक्ति अभावको कारण किसान र कृषिको क्षमता विकास हुन नसकेको बताएका छन्।
सरकारले समयसापेक्ष रूपमा कृषि क्षेत्रको लागि बजेट बढाउँदै लगे पनि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा सरकारको सेवा किसानको पहुँचमा पुग्न नसकेको बताए।
राष्ट्रिय किसान आयोगले किसान संघ संगठनहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा बोल्दै उपसचिव भण्डारीले कृषि र पशु प्राविधिक वडा सचिव भएर जानुपर्ने बाध्यता नहटेसम्म कृषिको विकास हुन नसक्ने बताए।
‘एकातर्फ प्राविधिक जनशक्ति अभाव नै छ, अर्कोतर्फ किसानको गोठ र खेतमा सेवा दिन पुग्नुपर्ने पशु र कृषि प्राविधिकले वडा सचिव भएर प्रशासनिक काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, हामी कृषि र किसानको विकासको कुरा गर्छौं,’ उनले भने।
उनले कृषिको लागि समयसापेक्ष वार्षिक बजेट वृद्धि भए पनि किसानले प्राविधिक भेट्न नसक्दा किसान र कृषिको विकास हुन नसकेको बताए।
उनले नेपालमा ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेको तथ्यांक रहे पनि सरकारको सेवा २२ प्रतिशतभन्दा बढी किसानसँग पुग्न नसकेको बताए।
संघीय सरकारले कृषि र भेटेनरी दुबै सेवाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पठाएको भए पनि दरबन्दी नपठाउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको बताए।
‘देश संघीय संरचनामा गएको पाँच वर्षसम्म पनि संस्थागत संरचनामा सुधार हुन सकेको छैन, पुरानै संख्याको जनशक्तिले सेवा पुर्याउन नसके पनि सरकारले जनशक्ति वृद्धि गर्न नसक्नु दु:खद् पक्ष हो,’ उनले भने।
भण्डारीले लुम्बिनी प्रदेशमा अझै पनि ५८ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको दरबन्दी रिक्त रहेको बताए।
लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व कृषिमन्त्री आरती पौडेलले आफू मन्त्री रहँदा सरकार किसानसम्म पुग्ने धेरै योजना र कार्यक्रमहरू ल्याएको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको दुखेसो गरिन्।
आफूले उत्पादनमा आधारित अनुदान र किसानको पहुँचमा पुग्ने कार्यक्रमहरू ल्याए पनि सीमित स्रोतमा धेरै काम गर्नुपर्दा सबैले महसुस गर्ने गरी काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरिन्।
एकातर्फ सीमित स्रोतबाट असीमित आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता र अर्कोतर्फ आफूले पाए ठिक अरूले पाए बेठिक भन्ने र सरकारले केही गरेन भन्ने परिपाटी पनि सरकारले ल्याएका योजना कार्यान्वयनमा बाधक बन्ने गरेको उनको अनुभव छ।
‘सरकारले पर्याप्त गर्न सकेको छैन तर, केही पनि गरेन भन्नु गलत हो’, उनले भनिन्,‘साँच्चै कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने मैले पाए ठिक अर्कोले पाए जाली फटाहा देख्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भनिन्।
दुई दिनसम्म चलेको अभिमुखीकरणमा किसान आयोगका सदस्य एवं कृषि विज्ञ पुष्पा भुसाल र सूर्यप्रसाद खनालले संविधानमा उल्लेख भएका किसानका हक, अधिकार र त्यसको कार्यान्वनबारे हरेक किसानले जानकारी लिन जरूरी रहेको बताएका थिए।
उनीहरूले नेपालमा अहिले ४० लाख ५६ हजार कृषक घरधुरी रहे पनि आफ्ना हक अधिकारबारे धेरै कमलाई मात्र जानकारी भएको बताए।
कार्यक्रममा सहभागी किसानहरूले कृषि पेशालाई सरकारी क्षेत्रबाट नै मर्यादित र सम्मानित बनाउन नसकेको भन्दै खेती लगाउने समयमा बीउ र मल अभाव बनाएर कृषिको विकास गर्न नसकिने बताए।
राष्ट्रिय किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सर्वजीत विष्टले सरकारले कृषिको विकासको लागि जति नारा दिने गरे पनि न्यून बजेट छुट्टयाएर कृषिको विकास हुन नसक्ने बताए।
‘अहिले धान रोप्ने बेला भएको छ जिल्ला जिल्लामा किसानहरू मलको लागि लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ, हामी यस्तै कार्यक्रममा कृषिको विकासका कुरा गर्छौं,’ उनले भने।
राष्ट्रिय किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव महेन्द्र गिरीले आयोगले किसानहरुको क्षमता विकाससँगै सरकारलाई पनि सरकारलाई झकझक्याउने खालको कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए।
