कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा आएको उत्तारचढावका कारण समयमै मल ल्याउन नसकिएको बताएका हुन्।
सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा संसदको कार्यसूचीलाई स्थगन गरी किसानलाई मल उपलब्ध गराउने विषयको जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपाली किसानलाई मल उपलब्ध गराउने विषय सबै राजनीतिक दलहरू समेतको साझा भएको बताए।
उनले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले एक लाख पाँच हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले एक लाख १७ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने प्रक्रिया सुरू गरिए पनि समयमै ल्याउन नसकिएको बताए।
मन्त्री यादवले दुई लाख २२ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने प्रक्रियामा नै रहे पनि समयमै आपूर्ति हुन नसक्दा बजारमा अभाव भएको जिकिर गरे।
उनले समयमै मल आपूर्ति गर्ने ठेकेदारले मल ल्याउन नसकेकाले सरकारले ठेकेदारको ठेक्का रद्द गरी आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरू गरिएको बताए।
मन्त्री यादवले साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले ल्याएको २० हजार मेट्रिक टन डिएपी, २२ हजार मेट्रिक टन युरिया असारको अन्तिम हप्तादेखि प्राप्त हुने सम्भावना रहेको दाबी गरे।
उनले जिटुजीको माध्यमबाट भारतबाट मल खरिद गर्नको लागि अहिले डेढ लाखमध्येमा ५० हजार मेट्रिक टन युरिया, ३० हजार मेट्रिक टन डिएपी असारको अन्तिमसम्म आउने दाबी गरे।
युरिया, डिएपी र पोटास मल किसानलाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकारले १५ अर्ब अनुदान दिएको र थप मल आयात गर्न २ पटक गरी १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेको बताए।
मन्त्री यादवले भारतसँग भएको जिटुजी प्रक्रिया पूरा गरेर असार मसान्तसम्म सरकारले मल उपलब्ध गराउने तयारीमा रहेको बताए।
उनले नेपालमा नै मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाको लागि सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताए।
