विधायिकी जिम्मेवारी लिएर निर्वाचित भएर आउने सांसदहरू बजेटमुखी हुन नहुने आवाज देशैभर उठिरहेका बेला प्रदेश १ सरकारले भने सांसदहरूलाई कुस्त बजेट बाँड्ने भएको छ।
प्रदेश सरकारले बुधबार ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा सांसदहरूलाई बाँड्नमात्रै ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
बुधबार प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाएका छन्।
प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पालाबाटै सुरू भएको निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रममार्फत् विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदहरुका लागि फरक–फरक व्यवस्था थियो। त्यसबेला प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई एक करोड र समानुपातिक सांसदलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने गरिएको थियो।
कोरोना महामारी आएपछि यो रकम कटौती भएको थियो। तर, राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकार बनेपछि यो कार्यक्रमले फेरि निरन्तरता पाएको थियो।
यसपटक भने सरकारले प्रदेशसभामा रहेका ९० जना सांसदले एक करोडका दरले खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको हो।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा दुई जना सांसदले राजीनामा दिइकेका छन् भने अर्का एक जना कारबाहीमा परेर पदमुक्त छन्। बाँकी रहेका ९० जनै प्रदेश सदस्यले आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी सरकारले सबैलाई एक–एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरेको हो।
बजेटका अन्य धेरै प्रबन्धहरूमा दलहरूबीच आपसी बेमेल देखिए पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका बारे विगतदेखि नै साझा सहमति जुट्दै आएको छ।
बुधबार मन्त्री आङ्बोले निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रममा सबै प्रदेशसभा सदस्यहरूको समान भूमिका रहने र सबैले एक/एक करोड पाउने घोषणा गर्दा सांसदहरूले ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए।
ऐन कानुन बनाउने, नीति निर्माण गर्ने, सरकारलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएर समस्या समाधान गर्न बाध्य पार्ने तथा जनचासोका मुद्दा सदनमा उठाउने मूलभूत जिम्मेवारी भएका सांसदहरू विकास बजेटमा रमाउन नहुने मत मुलुकभर बलियो छ।
बजेटको प्रबन्धले सांसदहरू विधायिकी भूमिकामा केन्द्रित हुन छाडेको, करोडौं बजेट उनीहरूको तजबिजीमा खर्च हुने भएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नभएको, कार्यकर्ता र समर्थक पोस्नमात्रै यो रकम दुरूपयोग भएको गुनासो उच्च रहँदै आएको छ।
बाहिर प्रशस्त यो आवाज उठे पनि संसदभित्र भने सांसदहरूले बजेट चलाउन पाउनुपर्ने मत बलियो छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न असफल बनेको आरोप खेपिरहेको प्रदेश १ सरकारले यसपटक अघिल्लो वर्षभन्दा करिब २१ प्रतिशत ठूलो बजेट ल्याएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिँदै तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्योग क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकताको प्रारम्भिक सूचीमा राख्दै प्रदेश १ सरकारले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि बुधबार प्रदेशसभामा बजेट पेश गरेका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले गत वर्ष ३४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्रदेश सरकारले २ अर्ब ५९ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशमा १० वर्षे कृषि रणनीति तर्जुमा गर्ने घोषणा पनि सरकारले बजेटमार्फत् गरेको छ।
धान मकै, दलहन, तथा रैथाने बाली उत्पादनका लागि १३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको सरकारले गड्यौला मल, हरियो मल उत्पादन, तथा प्राङ्गारिक मल प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न १ करोड विनियोजन गरेको आर्थिक मामिलामन्त्रीले जनाएका छन्।
प्रदेश सरकारले दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ।
किसानलाई सोझै प्राप्त हुने गरी उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान दिने घोषणा मन्त्री आङ्बोले गरेका हुन्।
सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा रोजगार क्षेत्रको विकासका लागि ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, सडक र पुल निर्माण गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री आङ्बोले बताएका छन्।
सरकारले निर्माण गरिरहेको ६६ वटा प्रादेशिक लोकमार्ग, सडक र रणनीतिक सडकको निर्माणका लागि ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।
थप १५ वटा सडकलाई प्रदेश लोकमार्गमा स्तरोन्नति गरेको घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशका १४ वटा जिल्लामा १०० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने जनाएको छ। त्यसका लागि आगामी वर्षका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
पहाडी र अति दुर्गम क्षेत्रमा १२ महिना नै यातायात सञ्चालन गर्न १० वटा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने र त्यसका लागि ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
विराटनगर, इटहरी र धरानलाई आधुनिक सहरको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको र इटहरीको टेंग्रा खोलालाई स्थानान्तरण गरी बुढी खोलामा मिसाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए।
सरकारले सुनसरी, उदयपुर र धनकुटा जोड्ने गरी बराह क्षेत्रमा कोशी र कोकाह नदीमा आकर्षक झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने भएको छ। त्यसका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले घोषणा गरेको छ।
(पूर्णपाठसहित)
