बन्द, हड्ताल, चक्काजामजस्ता विरोधका कार्यक्रमको सधैं विपक्षमा उभिँदै आएका विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरू सरकारले बजेट पेश गरेयता निरन्तर सडकमा छन्।
राजनीतिक मुद्दामा मुखै नखोल्ने उद्योगीहरू यसपटक त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा नै मागेर आन्दोलनमा होमिएका छन्।
बजेटले निर्धारण गरेको कर पुनःविचार गर्ने अर्थमन्त्री शर्माको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको विरोधमा मोरङका उद्योगी व्यवसायी फेरि सडकमा आएका हुन्।
बिहीबार धरान विराटनगर रोडमा प्रदर्शन गरेका उनीहरूले यसअघि हड्ताल घोषणा गरेका थिए। तर, आफैं हड्तालमा उत्रिँदा त्यस्ता कार्यक्रमको विरोध गर्ने नैतिक धरातल कमजोर हुने भन्दै अन्तिम समयमा हड्ताल फिर्ता लिएका थिए।
‘बन्द हड्ताल आन्दोलन जस्ता कुराको विपक्षमा हामी सधैं उभिँदै आएका हौं,’ बिहीबार सडकमा भएको उद्योगी व्यवसायीको प्रदर्शनको अगुवाइ गरेका मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजाल भन्छन्, ‘तर, अहिले हाम्रो उद्योगहरू नै धराशायी बनाउने नीति सरकारले लिएपछि हामी सडकमा आउन बाध्य भएका छौं।’
एमएस वायर रड, स्यानिटरी प्याड, वनस्पति घिउ र तेल जस्ता वस्तुहरूमा नयाँ बजेटले निर्धारण गरेको करले मार परेको बताउँदै उद्योगीहरू जेठ अन्तिम सातादेखि आन्दोलनमा थिए।
उद्योगीहरू आन्दोलनमा गएपछि अर्थमन्त्री शर्माले काठमाडौं बोलाएर आफैं वार्ता गरेका थिए।
उद्योगीहरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री शर्माले स्वदेशी उद्योगहरू मारमा पर्ने कुनै काम नहुने, बजेटको व्यवस्थामा पुनःविचार हुने वचन दिएका थिए।
तर, अर्थमन्त्रीले दिएको समय सीमाभित्र आफ्नो माग पूरा नभएको र अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता पालना नगरेको भन्दै उद्योगीहरूले बिहीबार प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा पनि मागेका छन्।
जेठ २७ गते भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा अर्थमन्त्री शर्माले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेका कारण आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता भएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा गरिएका केही प्रबन्धले स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी हुने भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीलाई सरकारले झुक्याएको उनीहरूको बुझाइ छ।
केही सीमित उद्योगहरू पोस्ने र बहुसंख्यक उद्योगहरू धराशायी बनाउने गरी बजेट आएको भन्दै यहाँका उद्योगीले जेठबाटै सडक सघंर्ष थालेका थिए। खासगरी स्टिल, वनस्पति तेल र स्यानेटरी प्याड उत्पादक उद्योगहरू धराशायी बनाउने गरी सरकारले बजेटमा प्रबन्ध गरेको भन्दै उद्योगी विरोधमा उत्रिएका थिए।
उद्योगीहरूले सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्थाले एक महिनाभित्र स्यानेटरी प्याड, वनस्पति तेल र एमएस वायरमा आधारित स्टिल उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको बताएका छन्।
२२ मे, २०२२ देखि भारत सरकारले आफ्नो मुलुकमा फलामजन्य सामग्रीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न कच्चापदार्थ एमएस वायर रडको निर्यातमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको थियो।
नेपाल सरकारले नयाँ बजेटमार्फत् भन्सार महशुलमा ५ बाट १० प्रतिशत तथा अन्तःशुल्कमा रु २५ सयबाट ४५ सय प्रति मेट्रिक टन कायम गरेको छ।
यसबाट वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगहरू आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन्।
सरकारले तयारी वस्तु जिआई वायर लगायतका उत्पादनहरूको आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकेको भएता पनि यो उत्पादन साफ्टा सम्झौताको संवेदनशील वस्तुको सूचीमा नरहेकोले साफ्टाअन्तर्गत आयात गर्दा ६ प्रतिशतमात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
उद्योगीहरूका अनुसार परिवर्तित भन्सार महशुल तथा अन्तःशुल्कको कार्यान्वयनमा आउँदा कच्चापदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको भन्दा तयारी वस्तु आयात गर्दा प्रतिमेट्रिक टन रु १५ हजार ४३ ले सस्तो पर्न जाने अवस्था भएको छ।
यस्तो स्थितिमा नेपालका ४० भन्दा बढी साना ठूला वायर उद्योगहरू तत्कालै बन्द गर्नुको विकल्प नहुने उद्योगीहरूको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट अगावै आफूहरूले दिएको सुझावविपरीत सरकारले सीमित उद्योग पोस्ने नीति लिएको आरोप उद्योगीहरूको छ।
