नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले सरकारसँग वौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन ल्याउन माग गरेको छ।
संघले बुधबार एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेर सो कुराको माग गरेको हो।
उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तब्य दिंदै संघका कार्यबाहक अध्यक्ष सुनिल केसीले वर्तमान परिप्रेक्षमा वौद्धिक सम्पत्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी डिजिटल परिवर्तन हुँदै गरेको समयमा यो अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा समसामयिक विषय रहेको बताए।
उनले यस सम्बन्धी हाम्रो कानुनमा पनि समय सापेक्ष सुधार हुनु आवश्यक रहेको र उक्त विषयमा प्रभावकारी कानुनको अभावमा नेपालमा विदेशी लगानीको आगमनलाई सुनिस्चित गर्न चुकेको बताए।
कानुनको अभावमा नेपालमा स्थापित विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले पनि समस्या भोग्नुपरेको तथा वौद्धिक सम्पत्तिको कानुनको कार्यान्वयनको अभावमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सो सम्बन्धी प्रभावकारी कानुन ल्याउन माग गरे।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीको सम्भावना र अवसर हुँदा हुँदै पनि वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि समय सापेक्ष कानुनको अभावमा लगानी भित्रिन नसकेको बताए।
पछिल्लो समय तयार भएको वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी विद्येयकको मस्यौदामा सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै उनले यसमा जनचेतनामा पनि कमी रहेको हुनाले प्रचार प्रसारमा पनि ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए।
उपाध्यक्ष ढकालले मस्यौदा लगानी मैत्री र लगानी भित्र्याउन सहज हुने किसिमको हुनुपर्नेमा जोड दिंदै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र समन्वयमा कानुन ल्याउँदा त्यस्ता कानुनहरू प्रभावकारी हुनुका साथै कार्यान्वयनमा पनि सहज हुने सबैलाई लाभदायी हुने विचार व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी कानुन भए पनि समय अनुसार त्यसमा परिमार्जन हुन नसक्दा हाल देखा परेका वौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको विचार व्यक्त गरे।
प्रतिलिपी अधिकार, पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क जस्ता वौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी विषयलाई हाम्रो संविधानमै व्यवस्था गरिदएपनि जनचेतना र यस सम्बन्धी कानुनको अभावमा वौद्धिक सम्पत्तिका मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने गरेको बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि व्यापार घाटा कम गर्नको लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रका समन्वयमा काम गर्न सकिने भएकोले सरकारले निर्यातमुखी नीतिमा जोड दिनुपर्ने बताए।
