उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालेको पाँच महिना भएको छ।
मन्त्री बडुले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि गरेका कार्य बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले गत चैत २४ गतेदेखि मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका हुन्। उनले सुरूआतदेखि नै रूग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने सार्वजनिक स्थलमा भाषण गरेका थिए।
उनले भाषण गरेअनुसार यो अवधिसम्ममा एउटा मात्रै भएपनि बन्द उद्योग सञ्चालनमा आउन पर्ने हो तर उनी अझै मोडालिटीमै अल्झिएका छन्।
यो अवधिमा मन्त्री बडुले उल्लेखीय काम केही गरेको देखिँदैन, उनी नियमित काममै अल्झिएका छन्।
बडुले आफूले गरेका कार्य सम्पादनलाई आठ भागमा विभाजन गरेका छन्।
जसमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनअन्तर्गत आफ्नो अध्यक्षतामा सात प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र विभागीय प्रमुखको सहभागितामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको विषयगत समितिको वैठक आयोजना संघ र प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधानका लागि पहल गरेको बताएका छन्।
उद्योग विभागमा तीन खर्ब ४३ अर्ब लगानीका तीन सय ९ उद्योग दर्ता भइ २८ हजार पाँच सय २७ रोजगारी सृजना गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्राप्त भएको पनि उनले आफ्नो कामका बुँदामा उल्लेख गरेका छन्।
वाणिज्य तथा व्यापारतर्फ उनले चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याइएको बताएका छन्। जुन नियमित काम भित्रै पर्छ।
उनका अनुसार नेपाल–भुटानबीच चौंथो सहुलियतपूर्ण व्यापार सम्झौता वार्ता सम्पन्न भएको छ।
निर्यात संभावना भएका विभिन्न २८ वटा नेपाली वस्तुहरूको प्रोडक्ट फ्रम नेपाल विषयक ब्रोसर प्रकाशन भएको पनि उनले आफ्नो काममा राखेका छन्।
नेपाल गुणस्तर परिषद्बाट १२ वटा विभिन्न प्रकारका ग्यास सम्बन्धी र ३ वटा पाइप सम्बन्धी गरी १५ वटा नेपाल गुणस्तर पारित भएको पनि उनले आफ्नो काममा गनेका छन्।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट २९ हजार ४४ नयाँ कम्पनी दर्ता र ८६ हजार २ सय ७२ कम्पनी अद्यावधिक भइ कुल १अर्ब ३७ करोड ३१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको पनि मन्त्री बडुको कामको बुँदामा गनिएको छ।
आपूर्ति व्यवस्थातर्फ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि मोटा धान प्रति क्विन्टल २९६७ रुपैयाँ र मध्यम धान प्रति क्विन्टल ३१२८ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयबाट सिफारिस भइ आएकोले सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको बताएका छन्।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको लागि नेपाल आयल निगम र ईन्डीयन आयल कर्पोरेशनबीच पाँच वर्षको लागि सम्झौता नवीकरण गरिएको पनि उनले आफ्नो कार्य सम्पादनमा जोडेका छन्।
सहुलियत पसल सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले बताएका छन्।
सुशासन तथा सेवा प्रवाह अन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक समयमै सम्पन्न गरी गत वर्ष सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरिएको बताएका छन्।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन गर्नको निम्ति मन्त्रालयमा छुट्टै महाशाखा स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको पनि उनले बताएका छन्।
मन्त्रालय मातहत रहेका विभिन्न संस्थान, उद्योग, केन्द्रमा रिक्त रहेका अध्यक्ष, महाप्रवन्धक तथा सदस्यहरू नियुक्ति तथा मनोनयन गरिएको पनि उनले आफ्नो कार्य सम्पादनमा जोडेका छन्।
औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत बाँकेको नौवस्ता र रुपन्देहीको मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको अनाधिकृत बस्ती व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्नको निम्ति राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गरिएको छ।
भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्ने गरी ५२ विगाहमा ६७ वटा र सिमरामा १६५ विगाहमा ६८ मध्ये ६१ वटा प्लट भाडामा गएका र यसरी नयाँ स्थापना हुने १२८ उद्योगमा १५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लगानी भइ त्यसबाट ८ हजार ४ सय रोजगारी सृजना हुने प्रक्षेपण गरिएको उनले बताएका छन्।
पाल्पा सिमेन्टको लागि निर्माण भइरहेको सुनवल १३, २० र ३३ केभी सबस्टेशन आयोजनाको ९० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको बताएका छन्।
होङ्सी शिवम् सिमेन्टका लागि बर्दघाट–सर्दी १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाईन निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको पनि उनले आफ्नो कार्यसम्पादनमा जोडेका छन्।
उद्यमशीलता र रोजगारीतर्फ उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति सम्बन्धित उद्योग मार्फत तयार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक तालिम अघि बढाइएको समेत उनले बताएका छन्।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र मार्फत विभिन्न विषयका उद्यमशीलता विकास र सीपमूलक तालिम ८९२ जनालाई तालिम प्रदान गरिएको बताएका छन्।
अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनतर्फ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा आवश्यक पर्ने प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासको कार्य गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको बताएका छन्।
आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारी–निजी साझेदारी अभियान कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको बताएका छन्।
नीति तथा कानुन निर्माणतर्फ दशवर्षीय औद्योगिक विकासका रणनीति तर्जुमा कार्य अघि वढाइएको छ।
उनका अनुसार वाणिज्य नीति, २०७२ र नेपाल व्यापार एकीकृतरण नीति, २०७३ पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति र रणनीतिको मस्यौदा तयार भएको छ।
नेपाल गुणस्तर नीति, २०७९ को मस्यौदा तयार भएको छ।
त्यस्तै, व्यापार लजिष्टिक नीति, २०७९ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ।
राष्ट्रिय आपूर्ति नीति २०७९ को मस्यौदा तयार तथा स्टार्टअप नीति २०७९ को मस्यौदा तयार भएको छ।
