भारतले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा आज (नोभेम्बर १) बाट डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा ल्याउने भएको छ।
पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन नौ वटा बैंक छानिएका छन्।
एसबिआई बैंक, बैंक अफ बरोडा, एचडिएफसी बैंक, यस बैंक, कोटाक महिन्द्रा बैंक र आइसिआइसिआई बैंकले यसको कारोबार गर्न पाउने छन्।
विशेषतः दोस्रो बजारमा हुने सरकारी ऋणपत्रको कारोबारमा यसको प्रयोग गरिने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। होलसेल सेग्मेन्ट अन्तर्गत यसको प्रयोग गरिने तयारी भइरहेको हो।
नेपालमा पनि यसको सम्भावना सम्बन्धमा केही समयअघि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको थियो।
तर, राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्रमा भने यहाँ डिजीटल मुद्रा सुरू गर्न त्यसको आर्थिक लागत र उपयोगिताबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकमा रहेको जनशक्ति, उनीहरूको दक्षता र बजेटजस्ता उपलब्ध प्राविधिक स्रोत र यसको पर्याप्तताको समेत अध्ययन हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको अवधारणापत्रमा भनिएको छ।
राष्ट्र बैंक सिबिडिसी परियोजना अघि बढाउन छुट्टै संरचना र टिम निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको पनि उल्लेख गरेको थियो।
केन्द्रीय बैंकहरूले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रा पनि क्रिप्टोकरेन्सीहरू जस्तै 'ब्लक चेन' प्रविधिमा आधारित हुन्छ। यस्तो मुद्रा निश्चित दरसम्म मात्र जारी गर्न सकिन्छ।
अन्य क्रिप्टोकरेन्सीको तुलनामा यसको फरक भनेको यो केन्द्रीकृत हुन्छ।
अन्य नोट वा सिक्काजस्तै डिजिटल मुद्रा पनि राष्ट्र बैंकको नियमनमा चल्छ। जबकी, क्रिप्टोकरेन्सीको प्रवाहमा केन्द्रीय बैंकको नियमन हुँदैन।
त्यसैले यो मुलुकको औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर हुन्छ। डिजिटल मुद्रा जारी भएको खण्डमा अन्य नोट वा सिक्काजस्तै यसको पनि सम्पूर्ण रेकर्ड केन्द्रीय बैंकहरूमा रहन्छ। क्रिप्टोकरेन्सीका हकमा भने यस्तो रेकर्ड कुनै निश्चित व्यक्ति वा संस्थासँग मात्र हुँदैन।
क्रिप्टोकरेन्सीको रेकर्ड भनेको यस्तो मुद्रा प्रयोग गर्ने हजारौं व्यक्तिहरूको कम्प्युटरमा रहन्छ।
तर त्यो रेकर्डमा मान्छेको परिचय नखुल्ने गरी कोडिङ गरिएको हुन्छ। राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रामा भने त्यसको रेकर्ड केन्द्रीय बैंकसँग हुन्छ र उसले नियुक्त गरेका बैंक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूसँग पनि रहन्छ।
क्रिप्टोकरेन्सीमा बैंकजस्ता एजेन्टहरू सहभागी हुँदैनन्। केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रामा भने रेकर्ड राख्न बैंककै प्रयोग हुनसक्छ।
विभिन्न मुलुकको उदाहरण हेर्ने हो भने कतै यस्तो प्रयोजनका लागि बैंकलाई नै राखिएको छ भने कतै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवाप्रदायकहरू राखिएका छन्।
