चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको भोलिपल्ट रवि लामिछानेले कालिका नगरपालिकामा धन्यवाद सभाको आयोजना गरेका थिए।
सभामा बोल्दै लामिछानेले भ्रष्टाचार, अनियमितता, गुनासाहरूको लिखित जानकारी गराउन सुझाव र गुनासो पेटिकाको व्यवस्था गरेको बताए।
नवनिर्वाचित लामिछानेको भाषण सुनिरहेका थिए नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अम्बिका अधिकारी।
उनले नेपालको मत्स्य व्यवसायमा देखिएका समस्याहरू लेखेर कार्यक्रमस्थलमै रहेको गुनासो राख्ने बाकसमा छिराइदिए। अधिकारीले यो कुरा माछा उत्पादक किसानहरूलाई पनि सुनाएका थिए तर उनीहरूले लामिछानेले त्यो पत्र पढ्लान् र आफ्ना समस्या बुझ्लान् भन्ने धेरै आशा भने गरेका थिएनन्।
तर बुधबार बिहान माछा उत्पादक किसानहरूले नसोचेको भयो। लामिछाने आफ्ना केही सहयोगी लिएर पश्चिम चितवनका माछा पोखरीहरूमा पुगे। किसानका समस्याहरू ध्यान दिएर सुने।
‘कालिका नगरपालिकाको सभामा उहाँले समस्याहरू लिखित रूपमा राख्न भन्नुभएको थियो, मैले उतिखेरै लिखित गुनासो राखेको थिएँ। त्यो हेरेपछि उहाँको सचिवालयबाट फोन आयो,’ अधिकारीले भने।
लामिछानेले चितवनको दिव्यनगरमा रहेका त्रिवेणी फिस डेभलपमेन्ट प्रालि र अक्वा ब्रिडर्स प्रालिको अवलोकन गरे।
चितवनमा धेरै माछा उत्पादन गर्ने किसानहरू त्यहीँ पुगेका थिए। पोखरीको डिलमा बसेर उनीहरूका गुनासा सुने।
‘गणतन्त्रपछिको पहिलो सरकार बन्दा हामी किसानहरूले धेरै आशा गरेका थियौं। कृषि क्षेत्रको कायापलट हुने ठानेका थियौं। त्यसयताका हरेक सरकारलाई हामीले आफ्ना समस्या राख्दै आयौं तर कसैबाट समस्याको समाधान भएन,’ अध्यक्ष अधिकारीले कुरा सुरू गरे, ‘गत स्थानीय तहको चुनावअघि भोट माग्न आउनेहरूलाई पनि हामीले त्यही समस्या राख्यौं। प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारलाई पनि उही समस्या सुनायौं। हाम्रो काम समस्या सुनाउनेमात्रै भयो, सहयोग कसैले गरेन।’
उनले भारतबाट अवैध रूपमा माछा आयात गर्ने क्रम नरोकिँदा नेपाली माछाले बजार नपाएको, भारतबाट विषादी प्रयोग गरिएका माछा निर्वाध रूपमा नेपाली बजारमा बिक्री भइरहेको, स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको माछा लागतभन्दा कम मूल्यमा पनि बिक्री नभएको, किसानको लगानी डुब्ने, बैंक व्याज बुझाउन पनि नसक्ने अवस्था आएको, विद्युत्, पानीमा सहुलियत नपाएको जस्ता समस्याहरू लामिछानेलाई सुनाए।
मत्स्य व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष खगेन्द्र सुवेदीले भारतबाट दैनिक ३० टनभन्दा बढी माछा अवैध रूपमा नेपाल भित्रिइरहेको बताए।
‘भन्सारबाट औपचारिक रूपमा केही क्विन्टलमात्रै माछा आयात हुने गरेको छ। अधिकांश माछा खुला सीमा क्षेत्रबाट साइकलमा आयात गर्ने गरिएको र त्यसलाई नेपाली बिल बनाएर नेपालको माछा भन्दै बजारमा पुर्याउने गरिएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘यो हाम्रो लागि साह्रै ठूलो समस्या भयो। अवैध रूपमा माछा आयात नियन्त्रण गर्न धेरैतिर धायौं, आफैं नाकामा बसेर नियन्त्रणमा लिने काम पनि गरियो तर हामीलाई सरकार, प्रशासन कतैबाट सहयोग भएन।’
उनले अहिले नेपालमा उत्पादन हुने माछाले कुल मागको ८७ प्रतिशत पूरा गर्ने बताए। तर यहाँका माछा पोखरीमै थन्किने, भारतीय माछाले बजार कब्जा गर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
‘मैले आफ्नो १० बिघा क्षेत्रफलमा रहेको पोखरीमा यसपालि माछाको भुरा नै हालिनँ। मजस्ता धेरै किसानहरू डराएर कामबाटै पलायन हुने अवस्था आएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘हामीलाई लगानी गर्न उक्साउने सरकारले उत्पादन बिक्रीको वातावरण पनि बनाइदिनुपर्छ।’
सुवेदीले माछा व्यवसायीले धेरै मन्त्री, नेताहरूलाई भेटेर मागहरू राखे पनि आश्वासनबाहेक केही नपाएको बताए।
‘तपाईं समस्या सुन्न आउनुभएको छ, आफैं त्यो घनचक्करमा नफस्नुहोला,’ उनले भने, ‘कर नतिरिकन भारतीय माछा ल्याउन दिन्नौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउँछन् तर अवैध रूपमा साइकलमा भित्र्याएर नेपाली बिल देखाउनेलाई कारबाही गर भन्दा गर्दैनन्। यो नियन्त्रणमा तपाईंको भूमिका चाहियो।’
सबैका कुरा सुनिसकेपछि रवि लामिछानेले नेपालका माछा उत्पादक किसानको समस्या समाधानका लागि आफैं खटिने प्रतिबद्धता जनाए।
‘म यो विषयमा आफैं लाग्छु। भन्सार, राजश्व अनुसन्धान, मन्त्रालय कता–कता जानुपर्ने हो म आफैं जान्छु,’ लामिछानेले भने, ‘समस्या मैले थाहा पाएँ। समाधानका उपाय पनि लिपिबद्ध गरेर मलाई दिनुहोला। सक्दो छिटो समस्या समाधान गर्नुपर्छ।’
लामिछानेले किसानका कुरा सुन्दा उनीहरूले राज्यबाट सहयोगभन्दा पीडा पाएको अनुभूति भएको सुनाए।
‘धेरै पीडामा हुनुहुँदो रहेछ, केही गरेर खाउँभन्दा सजाय पाएजस्तो भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूलाई यो पीडाबाट निकाल्न आफ्नो टाउको दुखाउन म तयार भएँ। अब तपाईंको समस्याको पोको बोकेर म हिँड्छु।’
मत्स्य व्यवसायी संघ चितवनका अनुसार चार महिनाअघि बिक्री भइसक्नुपर्ने ६० प्रतिशत माछा अझै पनि पोखरीमा छन्।
बिक्री भएका ४० प्रतिशत माछाले पनि राम्रो मूल्य पाएनन्। पुराना माछा बिक्री नहुँदा नयाँ भुरा माछा छाड्न नसकेको, दाना किनेर खुवाइराख्नु परेको र लगानी जोखिममा परेको संघका उपाध्यक्ष लुलाराज तामाङ बताउँछन्।
प्रतिकिलो माछा उत्पादनको लागत खर्च नै २३० रुपैयाँ लाग्नेमा २१० रुपैयाँमा पनि बिक्री गर्न नसकेको माछा उत्पादक किसानहरू बताउँछन्।
चितवनमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका माछा फार्महरू पनि छन्।
नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष अधिकारीले भारतबाट माछाको आयात पूर्ण रूपमा बन्द गर्दा पनि नेपाली उत्पादनले माग थेग्ने बताए।
‘नपुग्ने केही प्रतिशत हो। त्यो आयात बन्द भएको केही महिनामै पूरा गर्न सकिन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले बजारको वातावरण मिलाइदिए किसानहरू हौसिएर लगानी गर्छन्।’
सुझाव तथा गुनासो पेटिकामा आएका सुझाव तथा गुनासोलाई सकेसम्म फिल्डमै पुगेर समाधानको प्रयत्न गरिरहेको रवि लामिछानेको सचिवालयले जनायो।
लामिछानेका स्वकीय सचिव प्रकाश सिग्देलले सडक निर्माण, वन, भ्रष्टाचार, ठगी, वैदेशिक रोजगारी लगायतका विषयमा गुनासा धेरै आइरहेको बताए।
