नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्री उत्खननमा समस्या देखिएकोले आयोजना समयमै निर्माण गर्न नसकिने बताएको छ।
गत पुस २० मा गृह मन्त्रालयले अनधिकृत क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अधिकांश जिल्लामा रहेका यस्ता उद्योगमा तालाबन्दी गरिदिएको छ।
आफूले लिएका आयोजना निर्माण कार्य समयमै गर्न नसकिने पत्र सम्बन्धित निकायलाई लेखेर पठाउन पनि महासंघले विभिन्न कम्पनीहरूलाई आग्रह गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
गृह मन्त्रालयबाट जारी निर्देशनले निर्माण उद्योगलगायत आम उपभोक्तामा नै गम्भीर असर परेको महासंघको दाबी छ।
विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको आडमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कार्टेलिङलाई प्रश्रय दिँदा कालोबजारी तथा मूल्यवृद्धि हुनेसमेत महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
